मनोज जरांगे यांचं राजकीय आरक्षणाबाबत सूचक भाष्य
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मुंबईतील वाटाघाटी यशस्वीरित्या पूर्ण करून मनोज जरांगे पाटील अलीकडेच गावी परतले. यानंतर पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी कुणबी नोंदीसह राजकीय आरक्षणाबाबतही सूचक भाष्य केलं. माध्यमांशी बोलताना जरांगे म्हणतात, कुणबी आरक्षणाचा कायदा हा मराठा समाजाच्या दृष्टीने गेल्या 75 वर्षांतील मोठा कायदा आहे. आता आणखी एक महादिवाळी होणार आहे. कायद्याच्या आधारे पहिले प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर एक मोठी जंगी सभा होणार आहे . आतापर्यंत राज्यभरात 57 लाख नोंदी सापडल्या, 39 लाख प्रमाणपत्र वाटप केले गेले आहे. या नोंदी नव्या आहेत. याबाबत मी सरकारला प्रश्नही विचारला आहे.
123 गावे आणि 11 तालुक्यतील जनतेने मला स्वीकारले. या आंदोलनाचे नेतृत्व मी हाती घेतले नाही, समाजाने स्वीकारले. मी सामान्य शेतकरी कुटुंबातील, मला कोणताही राजकीय वारसा नाही. माझे शिक्षण 12 वी झाले आहे. गेली 22 वर्षं मी समाजाचे काम करतो आहे. गोदा पट्ट्यापासून मी कामाला सुरुवात केली आहे. या दरम्यान मी 12 दिवस अन्न पाण्याविना काढले त्यामुळेच महाराष्ट्रातल्या शेवटच्या माणसाला जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. हे आरक्षणाचे आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आहे फक्त मराठवाड्यासाठी नाही.
राजकीय आरक्षणाबाबत…
यावेळी बोलताना जरांगे पाटील यांनी राजकीय आरक्षणाबाबतही सूचक वक्तव्य केलं. ते म्हणतात, राजकीय आरक्षणाबाबत समाज आणि आम्ही भूमिका ठरवू.
जरांगे यांच्या संवादातील महत्त्वाचे मुद्दे :
- कोर्टात 57 लाख जणांना चॅलेंज करावे लागेल, ओबीसी आरक्षण टिकणार, समाजाने एसीबीसी आरक्षणाच्या नादी लागू नका
- ओबीसींचे फायदे जिथे होतील तिथे मराठ्यांचे देखील व्हायला हवेत.
- खासगी अभ्यासकांद्वारे नोंदी तपासणार
- ज्या समाजातील बांधवांच्या नोंदी कुणबी म्हणून निघाल्या त्या सर्वांना ओबीसी आरक्षण द्या, असे आम्ही सांगितले
- गावागावात शिबीरे घेऊन नोंदी सापडल्याची शासनाने माहिती द्यावी, सामान्य माणसाला नोंदी सापडल्याची माहिती नाही…
- आमच्यावर 320, 120 ब, यांसारखे गुन्हे दाखल केलेत, ते मागे घेतले जातील.
- कायद्याची अंमलबजावणीसाठी पुन्हा 10 तारखेपासून आमरण उपोषण करणार