लोणी काळभोर अप्पर तहसीलदार कार्यालय कागदावरच
लोणी काळभोर : पुढारी वृत्तसेवा : हवेली तालुका तहसीलदार कार्यालयाचे विभाजन करून पूर्व हवेलीसाठी स्वतंत्र लोणी काळभोर अप्पर तहसील कार्यालयाची स्थापना 2 नोव्हेंबर 2023 झाली, तरीही या कार्यालयासाठी अद्यापही येथे अप्पर तहसीलदारांची नियुक्ती न झाल्याने हे कार्यालय अजूनही कागदावरच राहिले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी तत्काळ अपर तहसीलदारांची नेमणूक व्हावी म्हणून आदेश दिले होते, तरीही मंत्रालय पातळीवर अपर तहसीलदार नेमणुकीची फाईल अद्यापही लालफितीत अडकली आहे. अजित पवार यांच्या आदेशाला मंत्रालयातील बाबूंनी हरताळ फासला आहे. हवेली तहसील कार्यालयालाच अप्पर तहसील कार्यालय संलग्न ठेवण्याची खेळी काही लोक करीत असल्याची चर्चा महसूल विभागात दबक्या आवाजात सुरू आहे.
हवेली तालुक्याचे कार्यक्षेत्र मोठे आहे, तरीही एका तहसीलदाराला कामाचा भार ओढावा लागत असल्याने शासनाने हवेली तालुका तहसील कार्यालयाचे विभाजन करून 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी लोणी काळभोर येथे अपर तहसील कार्यालय स्थापन करण्याचा शासनादेश काढला. त्याद्वारे अप्पर तहसीलदार व महसूल सहायकपद निर्माण केले गेले. तसे शासन राजपत्रसुद्धा 6 डिसेंबर 2023 रोजी प्रसिद्ध केले गेले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अप्पर तहसीलदार कार्यालयासाठी स्वतंत्र मंडलाधिकारी व तलाठी यांचे आदेश काढले. परंतु, अप्पर तहसीलदारांची नियुक्ती करण्यात न आल्याने अद्यापही हवेली तहसीलदारांनाच कारभाराचा गाडा ओढवा लागत आहे. लोणी काळभोर अप्पर तहसीलदार पदनिर्मितीच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जात आहे.
हवेली तालुका तहसील कार्यालय हे पुणे शहरामध्ये असल्याने प्रोटोकॉलचे काम जास्त असल्याने हवेली तहसीलदारांना अप्पर लोणी काळभोरअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 44 गावाकडे लक्ष देता येत नाही. सदरचे कामकाज सध्याच्या हवेली तहसील कार्यातूनच होत असल्याने अप्पर तहसीलदार लोणी काळभोरअंतर्गत मंजूर असलेल्या 44 गावांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, तरी लोणी काळभोर अप्पर तहसीलदारपद तत्काळ भरण्यासाठी पालकमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः लक्ष घालून आचारसंहितेपूर्वी तहसीलदारांची नेमणूक करून पूर्व हवेलीतील जनतेसाठी स्वतंत्र अप्पर तहसील कार्यालय सेवेसाठी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी होत आहे. आचारसंहितेपूर्वी अप्पर तहसीलदारांची नेमणूक झाली नाही तर अप्पर तहसील कार्यालयाचा पदभार हा एकाच हवेली तहसीलदाराकडे राहील, असा डाव मंत्रालयातील काही राजकीय आणि प्रशासकीय मंडळी आखत असल्याची चर्चा आहे.
