चाकण : पुढारी वृत्तसेवा : खेड तालुक्यातील चाकण, राजगुरुनगर, आळंदी नगरपरिषद हद्दवाढीचे घोंगडे मागील सात ते आठ वर्षांपासून भिजत पडलेले असतानाच या तिन्ही नगरपरिषदांची आणि लगतच्या गावांची एकच महापालिका करण्याचे प्रयत्न राज्य शासनाकडून सुरू झाल्याची बाब समोर आली आहे. नवीन महापालिका करण्यासाठी राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांकडून अहवाल आणि अभिप्राय पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवीन महापालिका स्थापन करण्याबाबत राज्य शासनाने विभागीय आयुक्त पुणे यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गावांचा समावेश होऊन महापालिकेची हद्दवाढ झालेली असल्याने पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरालगतच्या परिसरातील नवीन गावांचा पुणे व पिंपरी- चिंचवड महापालिकेत समावेश करणे योग्य होणार नाही.
चाकण नगरपरिषद, आळंदी नगरपरिषद व राजगुरुनगर नगरपरिषद तसेच त्यांच्या लगतच्या परिसरातील गावांची नवीन महापालिका निर्माण करण्याबाबत मागणी होत आहे. त्यामुळे चाकण, आळंदी व राजगुरुनगर नगरपरिषद तसेच त्यांच्या परिसरात लगतच्या आसपासच्या गावांचा समावेश करून नवीन स्वतंत्र महानगरपालिका करणे शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यास अनुसरून खेड तालुक्यातील या तिन्ही नगरपरिषदा तसेच लगतच्या परिसरातील आसपासच्या गावांचे एकूण क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, हद्द इत्यादी तपशील घेऊन त्यांच्याकरिता एक स्वतंत्र महापालिका स्थापन करण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे, जिल्हाधिकारी पुणे, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व आयुक्त पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, आयुक्त पुणे महानगरपालिका, मुख्याधिकारी चाकण,
आळंदी व राजगुरुनगर नगरपरिषद यांचा अहवाल
मागवून ते अभिप्रायासह शासनास पाठवावे, असे सदरच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. याबाबतचे पत्र राज्य शासनाच्या उपसचिव प्रियंका कुलकर्णी यांनी पुण्याचे विभागीय आयुक्तांना पाठविले आहे.
न. प., नागरिकांमध्ये संभ्रम
चाकण व राजगुरुनगर नगरपरिषद हद्दवाढ केल्यानंतर एकात्मिक रस्ते, कचरा, पाणी यासह अन्य बाबींचे नियोजन करणे सुलभ होईल, अशी धारणा प्रशासन आणि राजकीय मंडळींची होती. मात्र, नगरपरिषद हद्दवाढ करण्यास लगतच्या गावांनी विरोधाची भूमिका घेतली होती. नवीन महापालिका करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याने नगरपरिषदेतील आणि लगतच्या ग्रामपंचायतींमधील नागरिकांमध्ये मोठा संभ—म निर्माण झाला आहे. आधीच्या प्रस्तावांवर निर्णय न घेता नवीन महापालिकेचा प्रस्ताव काढण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मागील काही वर्षांतील या भागाचा विस्तार पाहिल्यास अचानक येऊ घातलेल्या महानगरपालिकांचे प्रचंड कर या भागातील ग्रामीण जनतेला पेलणार का? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
