शिवनगर : पुढारी वृत्तसेवा : माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने 4 मे 2020 रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ऐनवेळच्या विषयात कामगार भरती व अधिकार्यांची नियुक्तीबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत तत्कालीन सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या कारवाईच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. कारखान्याचे संचालक नितीन सातव यांनी ही माहिती दिली. संचालक मंडळाने ऐनवेळीच्या विषयांमध्ये कामगार भरती आणि अधिकार्यांची नियुक्तीचा निर्णय घेतला होता.
याविरुद्ध खांडज (ता.बारामती) येथील कारखाना कर्मचारी नानासाहेब आटोळे यांनी सन 2022 मध्ये तत्कालीन सहकारमंत्री सावे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. सावे यांनी सहकारी संस्था अधिनियम 1969 चे कलम 79 (अ) अंतर्गत कर्मचारी व अधिकारी आकृतीबंधाचे उल्लंघन होत असल्याचे नमूद करून प्रादेशिक सहकार संचालक पुणे यांना कारवाईचे निर्देश दिले. या विरुद्ध कारखान्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यासंबंधी शुक्रवारी (दि.19) न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांचे समोर सुनावणी होऊन सावे यांनी दिलेल्या आदेशाला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली. संचालक नितीन सातव यांनी याबाबत माहिती दिली.
दरम्यान माळेगाव साखर कारखान्याच्या सन 2020 मध्ये झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये संचालक अनिल तावरे यांच्या विरुद्ध कांबळेश्वर (ता.बारामती) येथील रणजित खलाटे यांनी कारखाना संचालक मंडळ निवडणूक फेर मतमोजणी बाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यालाही स्थगिती दिल्याचे संचालक नितीन सातव यांनी सांगितले माळेगावचे विद्यमान संचालक अनिल तावरे यांचे विरुद्ध रणजीत खलाटे यांनी फेर मतमोजणी बाबत सहकार न्यायालय, पुणे येथे दावा दाखल केला होता.
सदर दाव्यामध्ये साक्षीदार तपासणी कामी, अनिल तावरे यांना संधी न देता, सहकार न्यायालयाने अंतिम युक्तीवाद सुरू करणे बाबत आदेश दिले होते. या आदेशा विरुद्ध संचालक अनिल तावरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांचे समोर शुक्रवारी याबाबत सुनावणी झाली. त्यात सहकार न्यायालय, पुणे यांच्या आदेशास स्थगिती देण्यात आली. संचालक नितीन सातव यांनी हा माहिती दिली.
हेही वाचा
