पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : रस्त्यांवरील जाहिरात होर्डिंग चांगल्या प्रकारे दिसावे म्हणून शहरात अनेक ठिकाणी झाडांची कत्तल केली जाते. अशा प्रकारे झाडांची कत्तल करणार्‍या 7 होर्डिंगधारकांचे परवाने महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने रद्द केले आहेत. तसेच, चिखली येथे झाडे तोडणार्‍या आठ जणांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शहरभरात मोठ्या प्रमाणात जाहिरात होर्डिंग लावण्यात आले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांचेही मोठमोठे जाहिरात होर्डिंग आहेत. या होर्डिंगवरील जाहिराती दिसाव्यात म्हणून पदपथावरील झाडे तोडण्यात येतात. तसेच, फांद्या छाटण्यात येतात. त्यामुळे ती झाडे मरून जातात. अशा घटना शहरात सातत्याने घडत आहेत. या संदर्भात पर्यावरण व वृक्षप्रेमींनी तक्रार केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून कारवाई केली जाते.
त्या तक्रारींनुसार महापालिकेने वरील कारवाई केली आहे. होर्डिंगधारकांनी आपल्या होर्डिंगसमोरील झाडांची छाटणी किंवा तोडणी करू नये. महापालिकेच्या परवानगीशिवाय वृक्षतोड केल्यास महाराष्ट्र शासन जाहिरात नियमन व नियंत्रण नियमानुसार जाहिरात होर्डिंगधारकाचा परवाना रद्द करून जाहिरातदाराविरोधातसुध्दा कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, असा इशारा आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिला आहे.
चिखली परिसरामध्ये अनधिकृतपणे झाडे तोडणार्‍यांवर मंगळवारी (दि.16) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनधिकृत वृक्षतोड केल्याप्रकरणी आतापर्यंत आठ होर्डिंगधारकांवर पोलिसांच्या वतीने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, अनधिकृत वृक्षतोड केल्याप्रकरणी नऊ कार्यक्षेत्रातील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. काही प्रकरणांची तपासणी सुरू आहे. आजपर्यंत 10 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
रस्त्यालगत असलेले होर्डिंग दिसत नसल्यामुळे झाडांची संबंधित होर्डिंगधारकांकडून विनापरवाना छाटणी किंवा तोड केली जात आहे. अशा घटना वारंवार घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विनापरवाना वृक्षतोडीबाबत नागरिकांकडून दैनंदिन सारथी वेबपोर्टलद्वारे, लेखी व सोशल मीडियाद्वारे तक्रारी प्राप्त होत आहेत, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांनी सांगितले.
होर्डिंग फलकांसाठी विनापरवाना वृक्षांची वारंवार छाटणी किंवा वृक्ष पूर्णपणे काढले जात असल्याच्या घटना शहरात घडत आहेत. याप्रकरणी महापालिकेच्या वतीने होर्डिंग मालक व जाहिरातदारांविरोधात गुन्हा दाखल करून महाराष्ट्र राज्य (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम 1975 मधील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती उद्यान विभागाचे उपायुक्त रविकिरण घोडके यांनी दिली.
हेही वाचा
