पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेपासून राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागापर्यंत सर्वत्र हितसंबंध जोपासण्यासाठी 'पीपीपी' (खासगी सार्वजनिक भागीदारी) च्या गोंडस नावाखाली खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. आता, वैद्यकीय शिक्षण विभागालाही 'खासगीकरणाचा 'आजार' जडल्याचे दिसत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांमध्ये निदान सुविधा आऊटसोर्स केल्या जाणार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे औंध जिल्हा रुग्णालयात एमआरआय, सीटी स्कॅन या सुविधांसाठी पीपीपी तत्त्वावर
निविदा काढून काम देण्यात आले.
मात्र, ही सुविधा यशस्वीपणे राबवण्यात आरोग्य विभागाला अपयश आले. महापालिकेतर्फेही शासकीय रुग्णालयांमध्ये तपासणी आणि निदान सुविधांसाठी ठरावीक एजन्सी आणि ठेकेदारांना 'पीपीपी'च्या नावाखाली संधी दिली जाते. मात्र, रुग्णांना याचा काहीच फायदा नसल्याचे दिसून येते. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे पीपीपी मॉडेल अपयशी ठरत असतानाही आता वैद्यकीय शिक्षण विभागाने शासकीय रुग्णालयांमध्ये एमआरआय, सीटी स्कॅन सुविधा राबवण्यासाठी खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. राज्यात ग्रीन आणि ब्राऊन फिल्ड प्रोजेक्ट राबवून निदान सुविधा आऊटसोर्स केली जाणार असल्याची माहिती सचिव दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
शासकीय निधीतून निदान आणि उपचार सुविधांची व्यवस्था केल्यास रुग्णांना मोफत सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, राजकीय उदासीनता आणि ठरावीक माननीयांचे खिसे भरण्याची धडपड यामुळे खासगीकरणाचा घाट घालून रुग्णांना आरोग्य सुविधांपासून डावलले जात असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये होत आहे.
हेही वाच
