कोल्हापूर : एक हजार कोटींच्या मागणीचा प्रस्ताव

कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : पुढील आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी 500 कोटींऐवजी एक हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्याचा ठराव जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. विरोधी पक्षाच्या आमदारांना केवळ दहा टक्केच निधी दिला जात असल्याच्या कारणावरून काँग्रेसच्या आमदारांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला; तर खा. धनंजय महाडिक यांनी सतेज पाटील यांचा रडीचा डाव असल्याची टीका केली.

दरम्यान, पाटगाव धरणातून कोकणातील अदानी समूहाच्या जलविद्युत प्रकल्पाला पाणी न देण्याचा ठरावही करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ होते.

आर्थिक वर्षातील प्राप्त निधी व खर्च, यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षात शासनाकडून 598.67 कोटी रुपयांपैकी 395.14 कोटी रुपये इतका निधी प्राप्त झाला आहे. यापैकी 188.96 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.

सन 2024-25 करिता जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता (सर्वसाधारण) 460 कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्राकरिता 1.67 कोटी व अनुसूचित जाती उपयोजनेकरिता 117 कोटी रुपयांच्या निधीच्या मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजनेचे आराखडे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर करण्यात आलेे आहेत. जनसुविधा, नागरी सुविधा, 0 ते 100 हेक्टर क्षमतेपर्यंतच्या लघुपाटबंधारे बांधकाम, साकव बांधकाम, विद्युत व अपारंपरिक ऊर्जा, रस्ते विकास, पर्यटन विकास, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान, व्यायामशाळा व क्रीडांगण विकास, महाविद्यालयांचा विकास योजनांसाठी 360.04 कोटी रुपये निधीची वाढीव मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पुण्याच्या धर्तीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील नियोजन समिती सदस्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याची मागणी करण्यात आली.

कोल्हापूरला 18 टक्के अतिरिक्त महसूल उद्दिष्ट

2028 पर्यंत महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे एक ट्रिलियन डॉलर उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याला महसूलवाढीचे उद्दिष्ट वाढवून देण्यात आले आहे. प्रतिवर्ष 18.1 टक्के दराने 2028 पर्यंत जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 3 लाख कोटी साध्य करण्याचे उद्दिष्ट अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे प्रतिव्यक्ती उत्पन्नाच्या पातळीत वाढ करून 6 लाख 75 हजार रुपये साध्य करणे अपेक्षित आहे. अर्थव्यवस्थेतील कृषी, उद्योग व प्राधान्यकृत क्षेत्राची क्षमता लक्षात घेऊन संतुलित, समावेशक आणि शाश्वत विकास साध्य करण्यात येईल. यासाठी 5 वर्षांच्या कोल्हापूर जिल्हा विकास आराखड्यास समितीमध्ये मान्यता देण्यात आली. 11 जानेवारीस राज्य नियोजन मंडळाच्या बैठकीत वाढीव निधीची मागणी करणार असल्याचे ना. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

अंबाबाई मंदिर 275 कोटींचा विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमार्फत परिपूर्ण असा अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. या आराखड्यामध्ये अंबाबाई मंदिर परिसरातील सुमारे 4.5 हेक्टर जागेत असलेल्या अस्तित्वातील इमारती, दुकाने, पार्किंग जागा इत्यादींचा सविस्तर अभ्यास करून अंदाजे रुपये 275 कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. मंदिरांचा विकास झाला, तर जिल्ह्यातील पर्यटक व भाविकांमध्ये 10 पट वाढ होईल, असे मत मुश्रीफ यांनी व्यक्त केले.

सन 2023 च्या अर्थसंकल्पात श्री जोतिबा मंदिर परिसर व जोतिबा मंदिर, डोंगर परिसरातील गावांकरिता प्राधिकरणांतर्गत 19 गावांचा समावेश असलेला एकूण अंदाजे रुपये 1,600 कोटी रुपयांचा विकास आराखडा शासनास सादर करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीला खा. धनंजय महाडिक, आ. प्रकाश आबिटकर, आ. प्रकाश आवाडे, आ. राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, आ. राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित, कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार, सदस्य उपस्थित होते.

वर्ग एक, दोनचे अधिकारी 'वेटिंग'वर

नियोजन समिती बैठकीत यंदा प्रथमच केवळ विभागप्रमुखांना प्रवेश होता. त्यामुळे विविध विभागांतील वर्ग एक व दोनचे अधिकारी सभागृहाबाहेर ताटकळत थांबले होते. आपल्या वरिष्ठांना काही माहिती लागल्यास धावपळ नको म्हणून हे अधिकारी बैठक संपेपर्यंत बाहेर परिसरात ताटकळत थांबले होते.