पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणार्या 'स्वच्छ सहकारी संस्थे'च्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. या संस्थेसोबत पाच वर्षांचा करार करण्यास महापालिका आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. स्वच्छ संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरात घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करते. सुमारे 60 लाख लोकसंख्येच्या शहरात जवळपास 80 टक्के घरांमधून कचरा गोळा करण्यासाठी 4 हजार 300 कर्मचारी राबतात. यामध्ये प्रामुख्याने कागद, काचपत्रा गोळा करणार्या गरीब कुटुंबांतील महिला व पुरुषांचा समावेश आहे.
मात्र, मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी या संस्थेबाबत तक्रारीचा सूर आळवत या कामामध्ये नवीन व्यावसायिक संघटनांना काम देण्यासाठी प्रयत्न केले. यामुळे या संस्थेचा पूर्वीचा करार संपल्यानंतर एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येत होती. महापालिकेच्या या भूमिकेविरोधात स्वच्छ संस्थेने सातत्याने काम सुरू ठेवत आंदोलने केली. त्यामुळे नवीन संस्थांची एन्ट्री थांबली होती.
दरम्यान, स्वच्छ संस्थेने सहा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन स्वच्छ संस्था व त्यांच्या कामाबद्दल माहिती देत पाच वर्षांचा करार करण्याची मागणी केली.
ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य करत आश्वासन दिले होते; परंतु या आश्वासनानुसार कार्यवाही होत नसल्याने स्वच्छ संस्थेने नुकतेच विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नागपूर येथे आंदोलन केले. संस्थेच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले असून, महापालिका प्रशासनाने संस्थेसोबत पाच वर्षांचा करार करण्याचा निर्णय घेतला.
स्वच्छ संस्थेसोबत पाच वर्षांचा करार करण्यास महापालिका आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील तांत्रिक प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. यासोबतच संस्थेच्या समन्वयकांची संख्या 110 वरून 184 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय झाला आहे. महापालिका या समन्वयकांच्या मानधनासाठी पूर्वी वर्षाला पाच कोटी रुपये देत होती. संख्यावाढीनंतर हा खर्च आठ कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे, अशी माहिती घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम यांनी दिली.
हेही वाचा
