पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील सर्वेक्षण या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता असून, त्याबाबतच्या निकषाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत बुधवारी पुण्यात चर्चा झाली. यासंदर्भात काहीही माहिती देण्यास आयोगाच्या अध्यक्षांनी नकार दिला. आयोगाची पुढील बैठक 4 जानेवारीला होणार आहे. मराठा समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाची पडताळणी सर्वेक्षणातून केली जाणार असल्याचे समजते.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करीत मनोज जरांगे यांनी राज्य पातळीवर आंदोलन छेडले आहे. त्याचा पुढील टप्पा 20 जानेवारीला मुंबईत ते सुरू करणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आरक्षण देण्याबाबत लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे आयोगाची फेररचना करण्यात आली. निवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त नवीन आयोगाची बैठक बुधवारी झाली.
गोखले इन्स्टिट्यूटने आरक्षणाचे निकष आणि त्याचे गुण ठरविणारी प्रश्नावली तयार केली आहे. तसेच 3 ते 4 उपसमित्यांमार्फत राज्यात सॅम्पल सर्व्हे घेण्यात येणार आहे. महिनाभरात हे काम करावयाचे असल्यामुळे आयोगाची तातडीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत निकषाबाबत चर्चा झाल्याचे समजते. पूर्वीच्या आयोगाने निश्चित केलेले गुण काही प्रमाणात बदललेे आहेत. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक यासाठी एकूण 250 गुण ठरविण्यात आले आहेत. मागासवर्गात समावेश व्हावा, यासाठी एकूण बेरजेच्या किमान 50 टक्के गुण मिळवावे लागतील.
आयोगाने सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक निकषाच्या गटाकरिता अनुक्रमे 40 टक्के, 32 टक्के आणि 28 टक्के भारांक निश्चित केला आहे. याचा सॅम्पल सर्व्हे लवकरात लवकर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, यासंदर्भात अधिकृतपणे सांगण्यास आयोगाच्या सदस्यांनी नकार दिला.
आयोग कोणत्या पद्धतीने सर्वेक्षण करणार आहे, त्याचे निकष काय आहेत? याबाबत काहीही सांगण्यास आयोगाचे अध्यक्ष सुनील शुक्रे यांनी नकार दिला. ते म्हणाले, माध्यमांना काहीही सांगण्यात येणार नाही. हे काम गोपनीय स्वरूपाचे आहे.
हेही वाचा
