दिव्यांग विद्यापीठ स्थापनेसाठी समिती ; माजी कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती | पुढारी

दिव्यांग विद्यापीठ स्थापनेसाठी समिती ; माजी कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा :  राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने पावले टाकली आहेत. त्यात माजी कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग विद्यापीठ स्थापनेसाठी समिती नियुक्त करण्यात आली असून, एकल स्वरूपातील स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठाची राज्याला गरज आहे का, याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत समितीला देण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला आहे.

राज्यात दिव्यांग विद्यार्थी
विखुरलेले आहेत. त्यांनी विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला आहे. दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करायचे झाल्यास त्याचे स्थान, आवश्यक जमीन, बांधकाम, खर्चाचा अंदाज, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, राज्यावर पडणारा आर्थिक भार, विद्यापीठ स्थापनेतील आवर्ती व अनावर्ती खर्चाचा तपशील, विद्यापीठाचे विभाग आणि सर्वसाधारण रचना, विद्यार्थ्यांसाठीच्या रोजगारसंधी, समावेशित शिक्षण संकल्पना विचारात घेता दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ केल्यास त्यांना सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांबरोबर शिकता येणार नाही. त्यामुळे वेगळेपणाची भावना वाढीस लागण्याची शक्यता, स्वतंत्र विद्यापीठाऐवजी पारंपरिक विद्यापीठात स्वतंत्र विभाग केंद्र स्थापन केल्याने पडणार्‍या गुणात्मक फरकाची तुलनात्मक माहिती, प्रस्तावित विद्यापीठातील अभ्यासक्रम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांची वर्गवारी करून त्यासाठीचे अभ्यासक्रम आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे निकष या संदर्भात अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

15 सदस्यांची समिती नियुक्त
डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील 15 सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये ज्येष्ठ कार्यकर्त्या नसीमा हुजरूक, वर्षा गट्टू, कर्नल बिजूर, यजुवेंद्र महाजन, रुबिना पाल, डॉ. दीपक खरात, विजय कान्हेकर, दीपक धोटे, मुरलीधर कचरे, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. तुषार देशमुख यांच्यासह भारतीय पुनर्वसन परिषदेचे प्रतिनिधी, तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसंचालक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विधी अधिकारी, उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा :

Back to top button