पुणे: भूमी अभिलेख विभागाने राज्यात गेल्या चार महिन्यांत साधारणपणे 70 हजार जमिनींची मोजणी पूर्ण केली. त्यातही सर्वाधिक जमीनमोजणी पुणे विभागात झाली आहे. राज्यातील 358 पैकी 255 तालुक्यांमध्ये मोजणीसाठी केवळ 60 दिवसांचा कालावधी लागत आहे, तर 50 तालुक्यांमध्ये हा कालावधी 90 ते 120 दिवस असून, तो कमी करण्यासाठी जादा कर्मचारी तैनात करण्यात आल्याची माहिती भूमी अभिलेख उपसंचालक (भूमापन) कमलाकर हट्टेकर यांनी दिली. (Latest Pune News)
राज्यातील 4 जिल्ह्यांमध्ये जमीनमोजणीची संख्या जास्त असल्याने अन्य विभागांतून 32 कर्मचार्यांची 2 वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 7 तालुक्यांचा समावेश आहे. राज्यात डिसेंबरअखेर एकूण 88 हजार 24 जमीनमोजणी प्रकरणे शिल्लक होती. त्यांपैकी मार्चअखेर 63 हजार 14 प्रकरणांतील जमीनमोजणी पूर्ण झाली. हे काम एकूण प्रकरणांच्या सुमारे 72 टक्के आहे.
व्हर्जन 2 मुळे मोजणीला वेग
जमीनमोजणी व्हर्जन 2 मुळे जमीनमोजणीला वेग मिळाला असून, एकट्या मार्च महिन्यात राज्यात तब्बल 39 हजारांहून अधिक प्रकरणातील जमीनमोजणी झाली आहे. हा आजवरचा विक्रम आहे. मोजणीला अधिक गती मिळण्यासाठी 90 ते 120 दिवस कालावधी लागत असलेल्या 50 तालुक्यांमध्ये जादा कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
15 तालुक्यांत 32 भूकरमापक, सर्व्हेअरची नियुक्ती
15 तालुक्यांमध्ये 32 भूकरमापक आणि सर्व्हेयरची 2 वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे जमीनमोजणी वेगाने होत आहे. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी, हवेली, शिरूर, दौंड, जुन्नर, आंबेगाव, मावळ, सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव व माण, नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, मालेगाव, निफाड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर व संगमनेर या तालुक्यांचा समावेश आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
जमीनमोजणीचा सरासरी कालावधी कमी करण्यासाठी राज्यस्तरावरून दररोज आढावा घेतला जात आहे. एका भूकरमापकाला महिन्यात सरासरी 15 दिवस प्रत्यक्ष मोजणी करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यामुळे हे साध्य करण्यासाठी प्रत्येक भूकरमापक प्रत्यक्ष मोजणीला गेला किंवा नाही याची तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे जमीनमोजणीचा वेग वाढला असून, नागपूर, जळगाव, ठाणे, संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, रायगड जिल्ह्यांमध्ये जमीनमोजणी 60 दिवसांतच होत आहे.
- कमलाकर हट्टेकर, उपसंचालक (भूमापन), भूमी अभिलेख विभाग, पुणे
