शिवनेरी : पुणे जिल्ह्यातील पूर्व रिंगरोडसाठी खेड तालुक्यातील 12 गावांतील शेतक-यांची जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने पूर्वसंमतीसाठी 15 डिसेंबर अखेरची मुदत दिली असून, या मुदतीत संमतीपत्र देणार्या शेतक-यांना अधिकची 25 टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे. त्याची मुदत आता फक्त 3 दिवस राहिली असून, या मुदतीत संमती न दिल्यास शेतकर्यांना कोट्यवधीचे नुकसान होऊ शकते. पूर्व रिंगरोडसाठी भूसंपादन करण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये पूर्व रिंगरोडसाठी खेड तालुक्यात 12 गावांत 614 गटांमध्ये तब्बल 292 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. यामध्ये खालुंब्रे , निघोज, माई, कुरूळी, चिंबळी, केळगाव, च-होली खुर्द, धानोरा, मरकळ, सोळू, गोलेगाव या 12 गावांमध्ये भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. प्रशासनाने नोटीस दिल्यानंतर 15 डिसेंबरपर्यंत जे शेतकरी जमीन संपादित करण्यासाठी पूर्वसंमती देतील त्या शेतक-यांना जास्तीची 25 टक्के रक्कम देण्यात येते.
खेड तालुक्यातील तब्बल 6633 खातेदारांना 1736 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात येणार आहे. यापैकी आता 370 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. यात अनेक शेतक-यांना 15 कोटी, 20 कोटी, 25 कोटी अशी रक्कम मिळणार आहे. या रक्कमेच्या 25 टक्के अधिक रक्कम म्हणजे 4-5 कोटींच्या घरात ही रक्कम जाते. यामुळेच 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्वसंमती न दिल्यास शेतक-यांना हक्काच्या कोट्यवधी रुपयांवर पाणी सोडावे लागेल. सध्या शासनाने निश्चित केलेले दर कमी असल्याचे सांगत शेतकर्यांचे अधिकचे दर मिळावे यासाठी रिंगरोड कृती समितीच्या वतीने हे प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा प्रशासनाने निश्चित केलेल्या दरामध्ये फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही. परंतु, काही बदल झाला तरी ज्या शेतक-यांना पैसे वाटप झाले त्यांना पुन्हा अधिकची रक्कम मिळू शकते. त्यामुळे दर वाढून मिळणार आहे म्हणून पूर्वसंमती देऊ नका, असा अपप्रचार काही एजंट करत असून, यामुळे शेतक-यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. पूर्वसंमती देणा-या शेतक-यांना अधिकचे 25 टक्के व दर वाढल्यास ती रक्कमदेखील सरसकट मिळू शकते.
खेड तालुक्यातील जास्तीत जास्त शेतक-यांनी 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्वसंमती देऊन शासनाकडून देण्यात येणा-या 25 टक्के अधिक (बक्षीस) रकमेचा लाभ घ्यावा. भविष्यात दरामध्ये काही बदल झाल्यास तो सरसकट सर्व शेतक-यांसाठी लागू असेल व ज्या शेतक-यांना पैसे वाटप झाले त्यांना फरकाची रक्कम पुन्हा अदा केली जाईल. यामुळेच 25 टक्के रकमेचा शेतक-यांनी लाभ घ्यावा.
– जोगेंद्र कट्यारे, खेड प्रांत अधिकारी
