मांडवगण फराटा : पुढारी वृत्तसेवा : शासनाने गावागावांतील व वाड्या-वस्त्यांवरील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जलजीवन मिशन ही योजना सुरू केली. त्यासाठी अनेक गावांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. परंतु शिरूर तालुक्यातील अनेक गावांत ही कामे अधिकार्यांविनाच संथगतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ही कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण होणार का असा प्रश्न सध्या सर्वसामान्य जनतेतून विचारला जात आहे. तालुक्यात यंदा पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या लवकरच जाणवणार आहे. जलजीवन योजनांचे काम पूर्ण झाले तर येणार्या उन्हाळ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा तरी प्रश्न सुटेल.
अनेक गावांत जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत जी कामे सुरू आहेत, ती कामे पाहण्यासाठी अधिकारी वर्ग तिकडे फिरकत नाहीत. त्यामुळे अधिकारी व ठेकेदार यांचे साटेलोटे असल्याचा आरोप ग्रामस्थांतून व्यक्त होत आहे. तसेच ही कामे दर्जेदार होणार का ? शासनाचे लाखो रुपये असेच पाण्यात जाणार, असे प्रश्नही विचारले जात आहेत. अनेक गावांमध्ये चांगले रस्ते केले आहेत, ते देखील योजनेच्या कामासाठी खोदून ठेवले आहेत. त्यामुळे नागरिकांसह वाहनचालकांची मोठी गैरसोय होत आहे. गावांमध्ये रस्त्यासाठी किती पाठपुरावा करावा लागतो, तेव्हा कुठे रस्ता तयार होतो. योजनेचे पैसे संबंधित ठेकेदार घेऊन मोकळे होतील. पण खोदलेल्या रस्त्याचं काय? अशी चर्चाही ग्रामस्थांमध्ये सुरू आहे. निकृष्ट कामांमुळे शासनाच्या या नावीन्यपूर्ण योजनेला खीळ बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकार्यांनी लक्ष घालून कामे दर्जेदार करून घेण्याची मागणी ग्रामस्थांतून व्यक्त होत आहे.
जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत शिरूर तालुक्यात कोट्यवधींची कामे सुरू आहेत. काम सुरू होण्याअगोदरच पाईप येतात आणि ठिकठिकाणी पाईप टाकले जातात. योजनेचे कंत्राटदारही मनमानी कारभार करत असल्याने योजना चांगली असूनही दर्जा व कामाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नक्की कंत्राटदार कोण आहे हे देखील ग्रामस्थांना माहिती नाही. काम एकाच्या नावावर आहे तर करतोय दुसरा अशी परिस्थिती सध्या आहे. त्यामुळे याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करणार आहे. योजनेच्या कामाकडे दुर्लक्ष न करता गुणवत्तापूर्ण कामाचा आग्रह धरा, निकृष्ट व दर्जाहीन काम असल्यास तातडीने तक्रार करा.
– अशोक पवार, आमदार
