ई-फायलिंगमधील त्रुटींमुळे वेळ आणि पैशाचा होतो आहे अपव्यय
पुणे : कागदपत्रे अपलोड करताना प्रत्येक कागदपत्रासाठी द्यावा लागणारा ओटीपी, फक्त ओसीआर स्वरूपात दाखल करावी लागणारी कागदपत्रे, प्रकरण दाखल करताना वारंवार हँग होणारे संकेतस्थळ आदी विविध समस्यांमुळे वकीलवर्गाला नाइलाजास्तव प्रकरण दाखल करण्यासाठी त्रयस्थ व्यक्तींचा आधार घ्यावा लागत आहे. ई-फायलिंगमधील त्रुटींमुळे त्रयस्थ व्यक्तींचे अधिक फावले असून, प्रकरण दाखल करण्यासाठी न्यायालयाच्या आवारात वकीलवर्गाला वेळ खर्च करण्यासह पाचशे ते अडीच हजार रुपयांपर्यंत पैसे मोजावे लागत आहेत.
‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’, असे म्हणतात. कोर्ट म्हटलं की, वेळ आणि पैसा दोन्हींचा खर्च आलाच. पूर्वापार चालत आलेली ही संकल्पना आजच्या काळातही तंतोतंत लागू होत असल्याचे ई-फायलिंगच्या माध्यमातून दिसून येते. न्यायालयातील कामकाज कागदविरहित करून पक्षकारांचा वेळ व खर्च वाचवित जलद न्याय देण्याच्या उद्देशाने आलेल्या ई-फायलिंगच्या प्रणालीची सुरवातीच्या काळात चांगलीच चर्चा झाली. शासनाने विकसित केलेल्या नवी प्रणालीमुळे कमी खर्चात लवकर न्याय मिळेल अशी स्वप्ने पक्षकारांनीही रंगविली. मात्र, प्रत्यक्षात ती स्वप्न धुळीस मिळताना दिसत आहे.
संबंधित बातम्या :
- Crime News : पोलिसांना मदत केल्यावरून राडा
- Accident News : बस-दुचाकीच्या भीषण अपघातात युवतीचा मृत्यू
- Pre Matric scholarship : मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती अर्जास मुदतवाढ
न्यायालयात कार्यरत असलेल्या ज्या वकिलांचे प्रस्थ मोठे आहे ते आपल्या ज्युनिअरमार्फत प्रकरण दाखल करवून घेत आहेत. तर, नवोदित तसेच कमी सहकारी असलेल्या वकिलांकडे मात्र कमी वेळ तसेच कामाचा ताण यामुळे त्रयस्थ व्यक्तींशिवाय पर्याय नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, त्यासाठी संबंधित व्यक्तींकडून अवाच्या सवा दर आकारण्यात येत आहे. ई-फायलिंगमधील विविध अडचणींमुळे पूर्वीच्या तुलनेत प्रकरण दाखल करणे अधिक खर्चिक झाले असून, यंत्रणेतील त्रुटींमुळे पक्षकारांचा खिसा रिकामा होत आहे.
यंत्रणेतील त्रुटींमुळे विनाकारण येणारा आर्थिक भार पक्षकारांना पेलवत नसून, ई-फायलिंगमधील त्रुटी दूर करून ते युझर फ—ेंडली व्हावे, अशी अपेक्षा पक्षकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
बार कौन्सिलने प्रत्येक जिल्ह्यासह तालुकास्तरावर संगणक तसेच स्कॅनर उपलब्ध करून दिले आहे. सध्या न्यायालयात बार कौन्सिलमार्फत माफक दरात व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचा वकीलवर्गाने उपभोग घ्यावा. जेणेकरून कमीत कमी दरात चांगल्या प्रकारची व्यवस्था मिळेल. उपकरणांची संख्या कमी असल्यास त्याबाबतचा आढावा घेऊन परिस्थितीनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. ई-फायलिंगमध्ये येणार्‍या अडचणींबाबत जिल्हा व उच्च न्यायालयाशी संपर्क साधत वकीलवर्गाला येणार्‍या समस्यांचे निराकरण करण्यात येईल.
– अ‍ॅड. राजेंद्र उमाप, उपाध्यक्ष, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाई-फायलिंगमधील त्रुटी दूर
होण्याबाबात संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधत बार असोसिएशनच्या वतीने वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत आहे. यापूर्वी येणार्‍या बर्‍याच अडचणी दूर झाल्या आहेत. वकील व पक्षकारांच्या होणार्‍या गैरसोयीच्या पार्श्वभूमीवर येत्या काळात न्यायालयातील ई-केंद्रांची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच, कर्मचार्‍यांनाही कार्यशाळेच्या माध्यमातून त्याबाबतचे प्रशिक्षण देण्याची मागणी करण्यात येईल.
– अ‍ॅड. जयश्री चौधरी-बिडकर,