पुणे : कांदा भाववाढीवर उपाययोजना करण्यासाठी असलेल्या कांदाचाळ अनुदान योजनेच्या खर्चाचे मापदंड जुनेच असल्याचा फटका योजनेतील सहभागी शेतकर्‍यांना बसला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या खर्चाच्या मापदंडाच्या दुटप्पी भूमिका बदलून काळानुरूप खर्च मापंदड वाढवावेत आणि राज्याने पूरक अनुदान देण्याची मागणी सुरू झाली आहे. तरच कांदाचाळींची उभारणी गती घेण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजनेंतर्गंत (मनरेगा) 25 टनाच्या कांदाचाळीच्या उभारणीत 4 लाख 54 हजार रुपयांचा खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे.
योजनेतून शंभर टक्के रक्कम मजूर आणि अनुषंगिक बाबींवर उपलब्ध असली तरी मनरेगात लाभार्थी शेतकर्‍यांस जॉबकार्डची सक्ती आहे, त्यामुळे योजनेत सहभागासाठी शेतकर्‍यांचा कल कमी दिसून येत असल्याचे सांगण्यात आले. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय फलोद्यान अभियान (एनएचएम) आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत (आरकेव्हीवाय) 25 टन क्षमतेच्या कांदा चाळीस 1 लाख 75 हजार रुपयांइतका खर्चाचा मापदंड आहे. म्हणजेच मनरेगाप्रमाणेच एनएचएम व आरकेव्हीवाय योजनेतून उभारण्यात येणार्‍या कांदाचाळीची साठवणूक क्षमता एकच असतानाही खर्चाच्या वेगवेगळ्या आणि जुन्या मापदंडांमुळेही कांदाचाळ उभारणीस खीळ बसत असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिली.
खर्चाचे 2014 मधील मापदंड बदलावेत
कांदाचाळी उभारणीमध्ये आवश्यक असलेल्या स्टील आणि मजुरीदरात वाढ झाली आहे. मात्र, खर्चाचे मापंदड हे 2014 मधील आहेत. राज्यात कांदा पिकाखालील क्षेत्र वाढून सुमारे 10 लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. त्यामुळे केंद्राच्या योजनेत राज्य सरकारने पूरक अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याची मागणी सुरू झाली आहे. अन्यथा कांदाचाळींच्या उभारणीची गती रोडावण्याची शक्यताही सूत्रांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा :
