Pune News : पीएम आवासमध्ये भाडेकरुंचा घरोबा!

पुणे : शहरात स्वतःचे घर नाही, अशा नागरिकांना महापालिकेने वडगाव आणि खराडी येथे उभारलेल्या 'प्रधानमंत्री (पीएम) आवास योजना' प्रकल्पाद्वारे घरे दिली आहेत. मात्र, अनेक लाभार्थींनी प्रतिज्ञापत्राचे उल्लंघन करीत आपल्या घरांमध्ये भाडेकरू ठेवल्याने योजनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरात 8 हजारांपेक्षा जास्त सदनिका निर्माण करण्याचे नियोजन केले आहे. या योजनेतून महापालिका हद्दीत ज्यांचे घर नाही, अशा नागरिकांना परवडणार्‍या किमतीत हक्काचे घर दिले जाणार आहे. महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात हडपसर स. नं. 106 अ (340 सदनिका), हडपसर स. नं. 89 (324 सदनिका), हडपसर स. नं. 106 (100 सदनिका), खराडी स. नं. 57 (786 सदनिका) आणि वडगाव खुर्द स. नं. 39 (1108 सदनिका) अशा पाच ठिकाणी एकूण 2658 सदनिका बांधल्या.

वडगाव आणि खराडी येथील प्रकल्पांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच लोकार्पण झाले. यानंतर महापालिकेने 2 हजार 658 पैकी जवळपास दोन हजार कुटुंबांना घरांचा ताबा दिला. याशिवाय महापालिकेने बालेवाडी, बाणेर, कोंढवा, धानोरी या ठिकाणी 2607 सदनिकांचे प्रकल्प तसेच खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) लोहगाव, महंमदवाडी, धानोरी, कोंढवा या ठिकाणी 1561 सदनिकांचे प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पांची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविले आहेत.

ज्यांचे शहरात स्वतःचे घर नाही, अशा कुटुंबांना परवडणार्‍या किमतीमध्ये राहण्यासाठी घर उपलब्ध करून देणे, हा पीएम आवास योजनेचा मूळ उद्देश आहे.

योजनेचा अर्ज भरतेवेळी स्वतःच्या नावावर घर नाही, मिळालेले घर भाड्याने देणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. असे प्रतिज्ञापत्र दिलेल्या अर्जदाराचाच समावेश सोडतीमध्ये केला जातो. असे असतानाही काही ऑगस्टमध्ये लोकार्पण झालेल्या वडगाव व खराडी येथील प्रकल्पातील अनेक सदनिका लाभार्थींनी भाड्याने दिल्या आहेत. वडगाव येथील काही सदनिकांमध्ये कुटुंबासह विद्यार्थीही भाडेकरू म्हणून राहत आहेत, तर खराडी प्रकल्पामध्ये विद्यार्थ्यांसह आयटीमध्ये काम करणारेही भाड्याने राहत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

प्रतिज्ञापत्र देऊनही लाभार्थी खुलेआम भाडेकरू ठेवत असताना महापालिका प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने योजनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे.

केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत महापालिकेने घरे नसलेल्या नागरिकांसाठी राबविलेल्या पीएम आवास योजनेतील काही सदनिका माननीयांनी आपल्या जवळच्या व्यक्तींच्या नावावर लाटल्याची चर्चा प्रकल्पांमध्ये राहणार्‍या नागरिकांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेने पुन्हा एकदा कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी करून गरजवंतांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली जात आहे.