पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शालेय शिक्षण विभागाने शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक आदींसंदर्भात वेळोवेळी यू-डायस प्लस प्रणालीमध्ये माहिती भरण्यासाठी आदेश देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणार्या शिक्षकांवर आता त्यांचे वेतन कापण्याची कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी गुरुवारी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे यांनी आदेश जारी केले.
राज्यातील शिक्षकांनी मात्र या आदेशाला जोरदार विरोध करत शिक्षकांचा सन्मान राखा, अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारचे यू-डायस हे वेब पोर्टल आहे. त्यामध्ये प्रत्येक शाळेची माहिती दरवर्षी भरली जातेे. राज्यातील सर्व शाळांची माहिती 31 ऑक्टोबरपर्यंत भरून अंतिम करण्याचे कळविले होते. परंतु, 22 ऑक्टोबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, 88.08 टक्के शाळांची भौतिक माहिती अद्ययावत केली आहे. 76.27 टक्के शाळांमधील शिक्षकांची माहिती अंतिम आहे. 71.70 टक्के विद्यार्थ्यांची माहिती अंतिम केलेली आहे. 25 हजार 788 शाळांनी शिक्षकांची अद्यापपर्यंत माहिती भरण्यास सुरुवात केली नाही;
तर 12 हजार 947 शाळा भौतिक माहिती भरण्यासाठी चालढकल करीत आहेत. त्यामुळे माहिती पूर्ण न झाल्यामुळे राज्य व केंद्र शासनास समग्र शिक्षा, स्टार्स व पीए श्री योजनांचे वार्षिक नियोजन व अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी विलंब होत आहे. शाळांनी माहिती अद्ययावत न केल्यास शिक्षकांचे वेतन अदा करू नये, असे आदेश परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे यांनी दिले आहेत. या आदेशानंतर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
ज्या शिक्षकांनी प्रामाणिकपणे यू-डायस प्लस प्रणालीमध्ये माहिती भरलेली आहे, त्यांचा गौरव व्हावा; तर ज्यांना ही माहिती भरता आली नाही, त्यासाठी नेमक्या तांत्रिक अडचणी शिक्षण विभागाने लक्षात घ्याव्यात आणि त्यानंतर वेतन कपात आदी प्रकारची कारवाई करण्यासाठी पावले उचलावीत, अशा प्रतिक्रिया शिक्षकांनी व्यक्त
केल्या आहेत.
शिक्षकांवर लादलेले आधी 151 प्रकारची अशैक्षणिक कामे काढून टाकली पाहिजेत. शिक्षक आपल्यापरीने राज्यामध्ये माहिती भरत आहेत. परंतु, हजारो शाळांमध्ये विजेची सोय नाही, संगणक इंटरनेट याची सोय नाही, ही अडचण शासन समजून घेणार का? शासन शिक्षकांचा पगार कापू शकत नाही, त्यांना तसा अधिकार नाही, शिक्षक हे काही वेठबिगार नाहीत, अशा प्रतिक्रियाही शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केल्या.
हेही वाचा
