पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी, मराठा, व्हीजेएनटी अशा सर्व प्रवर्गांचे सर्वेक्षण करणे आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी गुणांकन पत्रिका एकसमान असावी, असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत गुरुवारी (दि. 23) घेण्यात आला. गुणांकन पत्रिका बनविण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यातील 90 टक्के काम पूर्ण झाले असून, दहा टक्के काम बाकी आहे.
गुणांकन पत्रिका तयार झाल्यानंतर निकष तयार होतील. दरम्यान, आयोगाकडून राज्य सरकारकडे विविध कामांसाठी 400 कोटी रुपयांची मागणी केली जाणार आहे, असेही आयोगाच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाची गुरुवारी महत्त्वाची बैठक झाली. सुमारे 400 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी राज्य सरकारकडे केली जाणार आहे. आयोगाच्या तात्पुरत्या कामांसाठी, तर काही कायमस्वरूपी कामांसाठी निधी आवश्यक आहे.
दरम्यान, आयोगाच्या स्वतंत्र कार्यालयासाठी काही सदस्यांनी पुण्यातील पाषाण येथे जागा पाहिली आहे. मात्र, शहराच्या मध्यवर्ती भागात आयोगाचे कार्यालय असावे, जेणेकरून सर्वांच्या सोयीचे होईल, असे काही सदस्यांचे म्हणणे आहे. आयोगाकडून स्वतंत्र आणि प्रशस्त कार्यालयासाठी राज्य सरकारकडे मागणी केली जाणार असून, त्यावर राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल, असेही आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. संजीव सोनावणे यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा अध्यक्ष निरगुडे यांच्याकडे दिला आहे. मात्र, आयोगाकडून अद्याप त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आलेला नाही. सोनावणे हे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत. यापूर्वी त्यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी प्र-कुलगुरू म्हणून काम केले होते. तसेच शिक्षणशास्त्र विभागाच्या प्रमुखपदाचीही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे.
हेही वाचा
