Pune News : ‘प्रॅक्टिस प्रोफेसर’ची नियुक्ती करा : युजीसी अध्यक्ष
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर आधारित शैक्षणिक संस्थांमधील उद्योग आणि व्यावसायिक कौशल्ये एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने ‘प्रॅक्टिस प्रोफेसर’ या योजनेला मान्यता दिली आहे. विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शिक्षण संस्थांनी या प्राध्यापकांची नेमणूक करावी, असे आवाहन युजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार यांनी समाजमाध्यमांद्वारे केले आहे. कुमार म्हणाले, यूजीसीने ‘प्रॅक्टिस प्रोफेसर’ च्या नोंदणीसाठी पोर्टल सुरू केले आहे.
विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी त्यावर नोंदणी केली आहे. ही तज्ज्ञमंडळी आपल्या महाविद्यालयात येऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील, हे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरेल. विद्यार्थ्यांना थिअरी आणि प्रॅक्टिकल असे दोन्ही ज्ञान एकाच वेळी आत्मसात करता येईल. तुमच्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये जास्तीत जास्त ‘प्रॅक्टिस प्रोफेसर’ची नेमणूक करा.’ यूजीसीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर आधारित शैक्षणिक संस्थांमधील उद्योग आणि व्यावसायिक कौशल्ये एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने या योजनेला मान्यता दिली आहे. यामध्ये त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती यूजीसीच्या अटी पूर्ण केल्यानंतर उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आपली सेवा देऊ शकतात.
सेवेचा कालावधी तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसावा
कोणत्याही संस्थेतील प्रॅक्टिसिंग प्रोफेसरच्या सेवेचा कमाल कालावधी तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसावा, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये एक वर्ष वाढवण्याची शक्यता असते, एकूण सेवेचा कालावधी कोणत्याही परिस्थितीत चार वर्षांपेक्षा जास्त नसावा. या योजनेचा कोणत्याही विद्यापीठ/महाविद्यालयातील मंजूर पदांच्या संख्येवर किंवा नियमित प्राध्यापकांच्या नियुक्तीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. प्रॅक्टिसचे प्रोफेसर होण्यासाठी, एखाद्याला त्यांच्या विशिष्ट व्यवसायात किमान 15 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
या अभ्यासक्रमांचा समावेश
युजीसीच्या मते, या श्रेणींतर्गत अभियांत्रिकी, विज्ञान, मीडिया, साहित्य, उद्योजकता, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, नागरी सेवा या योजनेत अभियांत्रिकी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योजकता, व्यवस्थापन, चार्टर्ड अकाउंटन्सी, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, मीडिया, साहित्य, ललित कला, नागरी सेवा, सशस्त्र सेनादले, विधी व्यवसाय आणि सार्वजनिक प्रशासन यासह विविध क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश असू शकतो. सशस्त्र दलांसारख्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाऊ शकते. यासाठी नेट परीक्षेतील पात्रता किंवा पीएच.डी.ची आवश्यकता नसल्याचेदेखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा