पिंपरी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी तसेच, प्रभागनिहाय पथके नेमण्यात आल्या आहेत. दंडात्मक कारवाई मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे शहर खरोखरच प्रदूषणमुक्त होणार का, असे प्रश्न शहरवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे.
उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात सुनावल्यानंतर राज्य शासनासह सर्व महापालिकांनी हवेतील प्रदूषण कमी करण्याचे काम हाती घेतले आहे. पिंपरी-चिंचवड पालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी आरोग्य, पर्यावरण अभियांत्रिकी, बांधकाम परवानगी तसेच, क्षेत्रीय कार्यालय अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन त्याबाबत कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
सध्या, महापालिकेच्या वतीने जोशात कारवाई करण्यात येत आहेत. मात्र, स्वत:च्या विभागाचे नियमित कामकाज सांभाळून हे अतिरिक्त काम किती वेगात व जोशात केले जाणार हा प्रश्न आहे. महिन्याभरानंतर उत्साह मावळल्यानंतर पुन्हा जैसे थे परिस्थिती होणार आहे. नागरिकांना हवा प्रदूषणाचा त्रास कायम राहणार आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र विभाग निर्माण करून बारा महिने कारवाईचे अस्त्र उगारणे गरजेचे आहे. राजकीय दबावाला बळी न पडता मोहीम राबवणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा पिंपरी-चिंचवड शहराची अवस्था दिल्ली व मुंबई शहराप्रमाणे होण्यास वेळ लागणार नाही.
शहरातील हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी रस्त्यांची रोड वॉशर सिस्टीम असलेल्या 2 वाहनांद्वारे साफसफाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे रस्त्यांवरील धुलीकणांचे प्रमाण कमी होणार आहे. मुख्य चौकांचे हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी मुव्हेबल फॉग कॅनन डस्ट सप्रेशनप्रणाली 5 वाहनांवर बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे परिसरातील पीएम-10, पीएम-2.5, एसओएक्स, एनओएक्स इत्यादी वायु प्रदुषकांची पातळी मर्यादित राहण्यास मदत होणार आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चार उपायुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत, असे पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले.
ठेकेदार पोसण्यासाठी महापालिका कोट्यवधींचा खर्च करीत आहे. जलपर्णी काढणे, ड्रेनेज काढणे, त्याचा आराखडा तयार करणे, सर्वेक्षण करणे, मैलासांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प अद्यावत करणे, नदी सुधार योजना प्रकल्प आदींवर कोट्यवधी रूपये खर्च केले गेले आहेत. पुढेही केले जाणार आहेत. निव्वळ मोठा खर्च करून हवेतील प्रदूषण तसेच, नदी स्वच्छ होणार नाही. त्यासाठी सातत्याने कारवाई होणे आवश्यक आहे. पालिकेने यामध्ये नागरिकांना सहभागी करून घेतले पाहिजे, असे सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी सांगितले.
हवेतील प्रदूषण रोखणे. तसेच, नदी पात्रातील जलप्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेने स्वतंत्र नव्या विभागाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी नियुक्ती करावा. सातत्याने नियमितपणे शहरभरात पाहणी करून नियमभंग करणार्‍या तसेच, प्रदूषणात भर घालणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. त्यासंदर्भात जनजागृती करून स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांचा सहभाग वाढवावा. प्रदूषण वाढल्यास त्या विभागास जबाबदार धरून शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे शहरातील पर्यावरणप्रेमींचे मत आहे.
बांधकामातून हवेत प्रदूषण होत असल्याने पालिकेच्या पथकांकडून कारवाई केली जात आहे. मात्र, शहरात विनापरवाना भरमसाट फटाके स्टॉल सर्वत्र थाटले गेले. बिनदिक्कतपणे उघड्यावर फटाक्यांची विक्री होत होती. पालिकेने पाच ते दहा स्टॉलवर कारवाई केली. या स्टॉलमुळे आगीसारख्या दुर्घटनेची टांगती तलवार निर्माण झाली होती. तसेच, मोठ्या प्रमाणात फटाके फुटल्याने हवेतील प्रदूषणात मोठी वाढ झाली. कचर्‍यातही मोठी भर पडली.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर आयुक्तांनी आता प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी दोन अशा एकूण 16 पथकांची नेमणूक केली आहे. ही पथके आपल्या भागात सुरू असलेल्या बांधकामांची पाहणी करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करीत आहेत. आतापर्यंत तीस लाखांपेक्षा अधिक रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच, काही बांधकामे दंडाच्या धास्तीने बंद ठेवण्यात आली आहेत. बांधकाम परिसरात हिरवे कापड लावण्यास तसेच, पाण्याची फवारणी करण्यास बजावले जात आहे. राडारोड्याची वाहतूक करणार्‍या वाहनांवर पाण्याची फवारणी करणे व त्यातून माती व राडारोडा रस्त्यावर पडणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या सक्त सूचना बांधकाम व्यावसायिक व ठेकेदारांना देण्यात येत आहेत.
शहरात बांधकाम करण्यासाठी लाखांचे शुल्क आकारून महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडून परवानगी दिली जाते. परवानगी देतानाच हवा, वायू व ध्वनी प्रदूषण तसेच, अस्वच्छता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना दिले जातात. मात्र, त्या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलजबाजवणी केली जाते किंवा नाही, याची तपासणी त्या विभागाकडून केली जात नाही. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर तो विभाग जागा होतो. नागरिकांचा दबाव वाढल्यानंतर फौजदारी कारवाई करून अधिकारी मोकळे होतात. त्यानंतर पुढे काही होत नाही, असा आतापर्यंतचा शहरातील अनुभव आहे.
काही बांधकाम व्यावसायिक परवानगी घेऊनही आपल्या गृह व व्यापारी प्रकल्पात मैलासांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प 100 टक्के राबवित नाहीत. पाण्याची पुनर्प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा वापर उद्यान व इतर कारणांसाठी करीत नाहीत. निर्माण झालेले सांडपाणी थेट ड्रेनेजला जोडले जाते. तर, काही गृहप्रकल्पात प्रक्रिया केल्याचे भासवून सांडपाणी थेट नदी व नाल्यात सोडले जात आहे. काही कंपन्या व लघुउद्योग थेट ड्रेनेजलाइन व नाल्यात रासायनिक सांडपाणी सोडत आहेत. त्यामुळे पवना, इंद्रायणी व मुळा या नद्या अतिप्रदूषित होत आहेत. जलपर्णी निर्माण होऊन दुर्गंधी वाढली आहे. तसेच, नदी फेसाळणे, मासांच्या मृत्यू असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. त्याबाबत कठोर कारवाई करून, नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. असे पर्यावरणप्रेमी प्रशांत राऊळ यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रभावी अंमलबजावणी आणि कारवाई होते की नाही हे पाहण्यासाठी दोन क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी एका उपायुक्ताची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार 16 पथके काम करीत आहेत. हे उपायुक्त शहर अभियंता मकरंद निकम व पर्यावरण विभागाचे सहशहर अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्याशी समन्वय ठेऊन आहे. पर्यावरण विभागाच्या पथकांच्या पथकाने नियमभंगाच्या केलेल्या कारवाईची संख्या, हवेतील प्रदूषण वाढविणार्‍यांवर केलेल्या कारवाईची संख्या, दैनंदिन स्थिती, प्रतिज्ञापत्र सादर करणार्‍यांची संख्या, बांधकाम परवानगी विभागाकडून करण्यात आलेली कारवाईची संख्या या माहितीचा अहवाल दोन सदस्यांची समिती अहवाल सादर करत आहे.
– शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिका
हेही वाचा
