पुणे : मामीकडून भाच्याने हातउसने स्वरूपात 59 हजार रुपये घेतले. पैसे परत करताना त्याने मामीला धनादेश दिला. मात्र, तो बँकेत वटलाच नाही. अखेर, मामीने न्यायालयाची पायरी चढत पैशाची मागणी केली. याप्रकरणात, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्यांनी भाच्याला शिक्षा सुनावली. निकालाविरोधात त्याने सत्र न्यायालयात अपील करत पैसे दिल्याचे सांगितले. अपिलात खटला मिटल्याच्या गैरसमजातून तो न्यायालयात आलाच नाही.
अखेर, अजामीनपात्र वॉरंट निघाल्यानंतर प्रकरण प्रलंबित असल्याचे समजले अन् तो न्यायालयात हजर झाला.
विराज आणि रुक्मिणी (नावे बदललेली आहे.) हे दोघेही नात्याने मामी व भाचा असून, विराज सेल्समनचे काम करतो. विराज यांनी रुक्मिणीकडून 2006 साली वैयक्तिक कामासाठी हातउसने स्वरुपात साठ हजार रुपये घेतले. पैसे परत करतेवेळी विराज यांनी मामीला साठ हजार रुपयांचा धनादेश दिला. मात्र, तो वटला न गेल्याने रुक्मिणी यांनी न्यायालयात धाव घेत पैशांची मागणी केली.
धनादेशाच्या अनादरप्रकरणी 2009 साली प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्यांकडून विराज यास 60 हजार रुपये दंड व पैसे न भरल्यास दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली. मामीला पैसे दिले असल्याच्या कारणावरून विराज याने शिक्षेविरोधात सत्र न्यायालयात अपील केले. अपिलादरम्यान, त्याने पैसे दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले. अपिलानंतर प्रकरण मिटल्याचे समजून तो न्यायालयात आला नाही. मात्र हे प्रकरण प्रलंबित राहिले.
यादरम्यान, 2014 साली मामी मयत झाली. त्यानंतर, विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत वकिलाची नेमणूक करत विराज विरोधात तीन ते चार वेळा जामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले. मात्र, कोणी येतच नव्हते. पत्ता बदलामुळे विराज यास ते मिळतही नव्हते. अखेर, अजामीनपात्र वॉरंट घेऊन पोलिस घरी गेल्यानंतर जवळ राहत असलेल्या काकांनी त्याच्याशी संपर्क करत सर्व माहिती दिली. धनादेश अनादराचे प्रकरण प्रलंबित असल्याचे समजल्यानंतर विराज अॅड. अमित राठी व अॅड. अविनाश पवार यांच्यामार्फत सत्र न्यायाधीश एम. जी. चव्हाण यांच्या न्यायालयात हजर झाला. यावेळी, त्याने शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. याप्रकरणात अॅड. राठी व अॅड. पवार यांना अॅड. पूनम मावाणी, अॅड. आदित्य जाधव व अॅड. प्राची जोग यांनी सहकार्य केले.
रुक्मिणी या मयत झाल्याने व त्यांचा कोणी वारस नसल्याने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार संपूर्ण रक्कम भरल्यास अपील निकाली काढण्यात येऊ शकेल, असे सत्र न्यायालयाने सांगितले. यावेळी, विराज याने तेवढे पैसे नसल्याचे सांगितले. अखेर, न्यायालयाने निम्मी रक्कम भरा; अन्यथा कारागृहात जावे लागेल, असा इशारा दिला. विराज याने तत्काळ 30 हजार रुपये भरत पुढील तारखेपर्यंत उर्वरित रक्कम भरतो, अशी विनंती करीत वॉरंट रद्द करवून घेतले. त्यानंतर, न्यायालयाने त्याचा जामीनही मंजूर केला.
हेही वाचा
