पुणे : इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षक व्हायचे असेल तर पदवी तसेच पदव्युत्तर शिक्षण आणि व्यावसायिक पात्रता असे दोन्ही इंग्रजीमधूनच असावे, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याचा सर्वाधिक फटका इंग्रजीतून शिकलेल्या आणि व्यावसायिक पात्रता मराठीमध्ये असलेल्यांना बसला आहे. माध्यमाऐवजी गुणवत्तेनुसार भरती करण्यासाठी उमेदवार आक्रमक झाले आहेत.
इच्छुक उमेदवारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 13 ऑक्टोबर 2023 च्या अध्यादेशानुसार प्रत्येक शाळेवर साधन व्यक्ती म्हणून इंग्रजी माध्यमातून बी.एड. आणि डी.एड. झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देणारा अध्यादेश काढला आहे.
तो अध्यादेश रद्द करण्यात यावा. मुळात माध्यमानुसार शिक्षक पदभरतीत प्राधान्य देणे न्यायिक नाही, देशातील 'केंद्रीय विद्यालय संघटन, आर्मी पब्लिक स्कूल येथेही सीबीएसई पॅटर्न असून, कोणत्याही माध्यमाला प्राधान्य न देता गुणवत्तेनुसार भरती केली जाते. कोणतीही परीक्षा होऊन निकाल लागल्यानंतर त्यातील नियमात बदल करता येत नाही. अभियोग्यता धारकांचा निकाल 29 मार्चला जाहीर झाल्यावर भरतीच्या नियमांमध्ये बदल का करण्यात आला? कोणत्याही विद्यार्थ्याची गुणवत्ता ही माध्यमावर अवलंबून नसते. आम्ही आमची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. तरीही ही पदभरती 'माध्यमाला प्राधान्य न देता गुणवत्तेनुसार करण्यात यावी. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार प्राथमिक शिक्षण मुलांच्या मातृभाषेतून देण्यात यावे, असे असतानाही महाराष्ट्रात मातृभाषेलाच दुय्यम स्थान का दिले जात आहे? असा प्रश्न शिक्षक भरतीसाठी इच्छुकांनी उपस्थित केला आहे.
माझे संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झाले आहे. फक्त व्यावसायिक पात्रता मराठीतून पूर्ण केल्यामुळे मला साधन व्यक्ती या पदासाठी डावलले जात आहे. – प्रियंका पाटील, सामान्य अभियोग्यताधारक
आम्ही शिक्षक पात्रता परीक्षेतून गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. त्यामुळे माध्यमाला प्राधान्य न देता गुणवत्तेनुसार भरती करावी.
– महादेव गायकवाड, सामान्य अभियोग्यताधारक
