पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेली बांधकामे 25 टक्के नजराणा भरून नियमित करून घेतली जात आहेत; परंतु ग्रामीण भागातून याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. आतापर्यंत केवळ 67 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. सहा तालुक्यांत एकही प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. यामध्ये असलेल्या जाचक अटींमुळे नागरिकांनी याकडे पाठ फिरवली आहे. जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांमुळे जमिनींना सोन्याचा भाव आला आहे. अकृषीक परवाना (एनए) न घेता मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे तुकडे करून एक-दोन गुंठ्यांच्या जमिनींचे व्यवहार केले जात आहेत. तुकडेबंदी कायद्यामुळे जमिनींचे तुकडे करून म्हणजेच एक-दोन गुंठे जागा विकता येत नाही. मात्र, शहरालगतच्या गावांमध्ये जमिनींचे तुकडे करून मोठ्या प्रमाणात विकण्यात आले आहेत.
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून म्हणजेच प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनींचे तुकडे पाडून केलेल्या व्यवहारांत वार्षिक दरपत्रकातील संबंधित जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या 25 टक्के रक्कम भरल्यास व्यवहार नियमित करण्याबाबत राज्य शासनाने आदेश जारी केले आहेत. राज्य शासनाने 2 जानेवारी 2018 रोजी ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार हे व्यवहार नियमित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून संबंधितांकडून एक कोटी 98 लाख 93 हजार 927 रुपये वसूल करून व्यवहार नियमित करण्यात आल्याचे कुळ कायदा शाखेचे उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी सांगितले.
