पिंपरी : वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत शिक्षण घेता यावे यासाठी राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आणला. शहरातील एकूण 174 शाळांना शिक्षण हक्क कायदा लागू आहे. या अंतर्गत मागील पाच वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणार्या तसेच योजनेत सहभाग न घेणार्या एकाही शाळेवर पिंपरी महापालिकेने कारवाई केली नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे. अशा शाळांना अभय दिल्याने पालकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
काही शाळा प्रशासनाकडून आरटीई कायद्याची पायमल्ली केली जात आहे. ज्या शाळा आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या मुलांना मानसिक व शारीरिक त्रास देते, अशा शाळांची मान्यता काढून घेण्याची कायद्यात तरतूद आहे. तरीही या शाळांवर कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न पालकांतून उपस्थित होत आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने मोफत शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आणला. या कायद्या अंतर्गत गरीब आणि कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार मिळायला हवा, विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्यास किंवा या योजनेत शाळेची नोंदणी न केल्यास दोषी शाळेवर कायदेशीर कारवाईची तरतूद करण्यात आली.
आरटीईअंतर्गत प्रवेश नाकारणार्या शहरातील शाळांविरोधात पालकांकडून, सामाजिक संघटनांकडून एकूण तक्रारींची आकडेवारी 34 आहे. तर शिक्षण विभागाकडून त्या 34 शाळांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. उपलब्ध माहितीत अनेक शाळांनी शासनाकडून प्रतिपूर्तीची रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे प्रवेश नाकारला आहे.
तसेच अनेक शाळांनी पालिकेविरोधात कोर्टात सुरू असणार्या सुनावणीमुळे त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश स्थगित केले आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणार्या तसेच योजनेत शाळेची नोंदणी न करणार्या शाळांना केवळ नोटीस देऊन फार्स उभा केला जात असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. गेल्या 5 वर्षात शिक्षण विभागाने एकाही शाळेवर कारवाई केलेली नाही.
आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे वेगळे वर्ग केल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे करण्यात आल्या. त्यावर कारवाई अपेक्षित असताना अशा शाळांना केवळ नोटीस देऊन सोडण्यात आले.
शहरातील प्रत्येक बालकाला दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळणे हा त्याचा हक्क आहे. त्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यात आला. परंतु, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महापालिका अपयशी ठरत असल्याचे गेल्या पाच वर्षांच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.
याबाबत मी शिक्षण विभागास माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत पत्र देत शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत विविध प्रकारची माहिती विचारली होती. शिक्षण विभागाने 295 पानांची माहिती उपलब्ध करून दिली. या माहितीत संपूर्ण पिंपरी चिंचवड शहरात एकूण 174 शाळांना शिक्षणाचा हक्क कायदा लागू असल्याची माहिती आहे. दरवर्षी शिक्षण हक्क कायद्यातील शाळा कमी होत आहेत. ही गंभीर बाब आहे. यामुळे त्या शाळांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
-दीपक खैरनार (माहिती अधिकार कार्यकर्ते)
शाळांना पहिली नोटीस दिली आहे. त्यानंतर सुनावणी लावली आहे. बालहक्क आयोगाकडे देखील सुनावणी झाली आहे. सुनावणीनंतर शाळांना काय दुरुस्त्या किंवा उपाययोजना केल्या ते कळेल.
-संजय नाईकडे (प्रशासन अधिकारी, पिं.चि. मनपा शिक्षण विभाग)
हेही वाचा
