Pimpri News : औद्योगिक सांडपाण्याची माहिती उद्योगांकडून मिळेना
पिंपरी : कारखान्यांमधून निर्माण होणार्‍या औद्योगिक सांडपाण्याबाबतची माहिती पिंपरी-चिंचवड शहरातील उद्योजकांकडून सादर करण्यास विलंब होत आहे. त्याचा परिणाम उद्योगांसाठी उभारण्यात येणार्‍या सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या (सीईटीपी) कामावर होत आहे. त्यामुळे या केंद्राचा ले-आऊट (आराखडा) ठरविण्यात अडचणी येत आहेत.
या प्रकल्पासाठी प्रथम पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला होता. आता त्यासाठी पुन्हा नव्याने विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला जात आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रिकल्चरचे तसेच लघुउद्योजक यांच्या समन्वयाने उद्योगांसाठी 1 एमएलडी क्षमतेच्या प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
भोसरी औद्योगिक पट्ट्यातील टी ब्लॉक, प्लॉट क्रमांक 188 येथे दीड एकर जागेत हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) कंपनी उभारण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी अंदाजे 10 ते 15 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एमआयडीसी आणि महापालिका आदींकडून त्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा, अशी लघुउद्योजकांची भूमिका आहे.
मुदत संपल्यानंतरही माहिती नाही
सप्टेंबर 2023 अखेरपर्यंत मुदत देऊनही औद्योगिक परिसरात तयार होणार्‍या सांडपाण्याबाबतची माहिती पिंपरी-चिंचवड शहरातील बहुतांश उद्योजकांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कार्यालय, चिंचवड तसेच मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रिकल्चर कार्यालयाकडे जमा केलेली नाही. त्यामुळे औद्योगिक परिसरात तयार होणार्‍या सांडपाण्याची गुणवत्ता व क्षमता निश्चित होत नसल्याने नियोजित सीईटीपी प्रकल्पासाठी आवश्यक लेआऊट तयार करण्यास अडचणी येत आहे.
एमआयडीसी घेणार बैठक
उद्योगांमध्ये तयार होणार्‍या औद्योगिक सांडपाण्याची माहिती उद्योजकांकडून मिळावी, यासाठी पुढील आठवड्यात एमआयडीसीकडून बैठक घेण्यात येणार आहे. उद्योजकांकडून याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर सीईटीपी प्रकल्पाची उभारणी योग्य पद्धतीने करता येणार आहे, असे एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले.
…तर होणार कायदेशीर कारवाई
औद्योगिक सांडपाण्याची माहिती ज्या उद्योगांकडून प्राप्त होणार नाही किंवा
माहिती उपलब्ध करून देण्यास जे उद्योजक सहकार्य करणार नाहीत, त्यांच्यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच पर्यावरण (संवर्धन) अधिनियम 1986 नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.
सीईटीपी प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार झालेला आहे. प्रकल्पासाठी 10 ते 15 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. एमआयडीसीकडून दिलेली
दीड एकर जागा अपुरी पडणार आहे. या जागेत 0.60 एमएलडी क्षमतेचाच प्रकल्प होऊ शकणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी पाच एकर जागा मिळायला हवी.– दीपक करंदीकर, अध्यक्ष, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर.
लघुउद्योगांकडून वापरण्यात येणारी रसायने व तयार होणारे औद्योगिक सांडपाणी याबाबत मागविलेली माहिती उद्योजकांनी द्यावी, असे आवाहन केलेले आहे. एमआयडीसी परिसरातून जाणार्‍या नाल्यांच्या पाण्यासाठी वेगळा मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प व्हायला हवा.
– संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना.