'खडकवासला'मधून सिंचनाचे आवर्तन थांबविले; अर्धा टीएमसी पाण्याची बचत | पुढारी

'खडकवासला'मधून सिंचनाचे आवर्तन थांबविले; अर्धा टीएमसी पाण्याची बचत

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : खडकवासला धरणातून मुठा उजवा कालव्यातून सिंचनासाठी सुरू असलेला पाण्याचा विसर्ग गुरुवारी (दि.१२) सकाळी थांबविण्यात आला. हे आवर्तन लवकर थांबविल्याने, धरणसाखळीतील सुमारे अर्धा अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी वाचले आहे. चारही धरणांत मिळून सध्या उपयुक्त पाणीसाठा 27.82 टीएमसी (95.45 टक्के) आहे. आधीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दोन सप्टेंबरला कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत कालव्यातून 15 ऑक्टोबरपर्यंत सिंचनाचे पाणी सोडण्याची सूचना दिली होती.

धरणांत पाणीसाठा कमी असल्याने तसेच सप्टेंबरमध्ये चांगला पाऊस झाल्याने, दै. ‘पुढारी’ने ४ ऑक्टोबरला ‘एक टीएमसी पाणी जाणार वाया?…का.. बैठक व्हायचीय’ या शीर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध करून या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले होते. खडकवासला धरणातून जुलैअखेरपासून खरीप हंगामातील पिकांच्या सिंचनासाठी पाणी देण्यास सुरुवात झाली. सप्टेंबरमधील पावसामुळे शेतकऱ्यांकडून पाण्याची मागणी कमी झाली. त्यामुळे आवर्तन थांबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता श्वेता कुर्हाडे यांनी सांगितले. पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा सल्लागार समितीची बैठक आता नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. त्या वेळी धरणांमधील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन केले जाणार आहे.

दरम्यान, पुणे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून वर्षाला किमान 20.90 टीएमसी पाणी मिळावे, अशी मागणी महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडे केली होती. मात्र, खडकवासला आणि भामा आसखेड धरण प्रकल्पातून फक्त 12.82 टीएमसी पाणीसाठा येत्या वर्षासाठी देण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरल्यास महापालिकेला तीनपट दंड ठोठावण्यात येईल, असे जलसंपदा विभागाने आदेशात नमूद केले आहे.

राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार महापालिकेला दरवर्षी जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत जलसंपदा विभागाला पाण्याचे अंदाजपत्रक सादर करावे लागते. 2022-23 या वर्षी महापालिकेने 20.34 टीएमसी पाण्याची मागणी केली असताना पाटबंधारे विभागाने 12.41 टीएमसी पाणी कोटा उपलब्ध करून दिला होता. त्यानंतर महापालिकेने 2023-24 या वर्षासाठी 72 लाख लोकसंख्येला लागणारे पाणी तसेच 35 टक्के पाणी गळतीचा विचार करून 20.90 टीएमसी कोटा मंजूर करावा, अशी मागणी केली होती. त्यावर जलसंपदा विभागाने 1 जुलै 2023 ते 30 जून 2024 या कालावधीसाठी 12.82 टीएमसी पाणी कोटा मान्य केला आहे.
जलसंपदा विभागाने पाणी गळती केवळ 13 टक्के म्हणजेच 1.47 टीएमसी इतकी धरली आहे.

हेही वाचा

Ayodhya : अयोध्येत २६ जानेवारीपासून भाविकांना दर्शन घेता येणार

आदिवासींवर मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार : प्रियांका गांधी-वधेरा

अमेरिकेत रुग्णांवर होतोय हॉस्पिटलप्रमाणेच घरच्या घरी इलाज

Back to top button