पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे जिल्हा ग्राहक आयोगाला अखेर सात महिन्यांनंतर अध्यक्ष व एक सदस्य मिळाला आहे. आयोगाच्या अध्यक्षपदी राहुल पाटील यांची, तर सदस्यपदी सरिता पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपासून ग्राहकांची होणारी फरफट थांबणार असून, ग्राहकांना आता लवकर न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नियुक्तीचा 10 वर्षांचा कालावधी संपल्याने पुण्यातील जिल्हा आयोगासह राज्यातील 16 आयोगांना 1 मार्चपासून म्हणजे तब्बल सात महिन्यांहून अधिक काळापासून अध्यक्षच नव्हते. त्यामुळे ग्राहक आयोगात प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढली आहे.
पूर्वी निवड प्रक्रिया रद्द ठरल्याने न्यायिक सदस्यांच्या पदाच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. त्यामुळे ग्राहकांच्या सुनावणींना 'तारीख पे तारीख' मिळत आहे. आधीच फसवणूक झाल्यामुळे हैराण ग्राहकांना आता न्याय मिळण्यास विलंब होत होता. राज्य ग्राहक आयोगाचीही हीच अवस्था आहे. तेथे तर मागील दोन वर्षांपासून सदस्य नव्हते. त्याचा परिणाम कामकाजावर झाला होता. मात्र, ही सर्व पदे आता भरली गेली असल्याने ग्राहक न्यायालयाच्या कामकाजाला वेग येणार आहे. र्ें
जिल्हासह अतिरिक्त व राज्य ग्राहक आयोगातही भरती
जिल्हा ग्राहक आयोगाला अध्यक्ष व सदस्य मिळण्याखेरीज अतिरिक्त ग्राहक आयोगालाही एक सदस्य मिळाला आहे. तर, मागील दोन वर्षांपासून रिक्त असलेल्या राज्य ग्राहक आयोगाच्या दहा सदस्यांची भरती झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यासह राज्य आयोगाचे कामकाज सुरळीत चालणार आहे. पुण्यासह रिक्त असलेल्या राज्यातील सर्व ग्राहक आयोगात सदस्यांची नियुक्ती झाली आहे. न्यायिक सदस्य 15 दिवसांच्या आत संबंधित ठिकाणी रुजू होतील.
जिल्हा, अतिरिक्त आयोगासह राज्य आयोगाची रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. दोन्ही जिल्हा आयोग आणि दोन वर्षांपासून कामकाज खोळंंबलेला राज्य आयोगही पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल. प्रलंबित खटले लवकरच मार्गी लागतील.
– अॅड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर अॅडव्होकेट्स असोसिएशन, पुणेअध्यक्षांअभावी मार्चपासून ग्राहक न्यायालयातील काम ठप्प झाले होते. नव्या नियुक्तीनंतर आयोगाचे कामकाज फास्ट ट्रॅक पध्दतीने चालविण्यात यावे. जेणेकरून प्रलंबित दाव्यांचा लवकरात लवकर निपटारा होऊन ग्राहकांना त्वरित न्याय मिळून दिलासा मिळेल.
– अॅड. महेंद्र दलालकर, अध्यक्ष, ग्राहक सेवा संस्था
हेही वाचा :
