पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे जिह्याच्या पालकमंत्रिपदी अजित पवार यांची वर्णी लागली. तर चंद्रकांत पाटील यांची अमरावती, सोलापूर येथील जबाबदारी देण्यात आली. त्यातच चंद्रकांत पाटील यांनी या आर्थिक वर्षातील जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांचा आढावा घेतला आहे. तर येणार्या काळात पाटील हे जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री म्हणून दर तीन महिन्यांनी डीपीसीच्या कामांचा आढावा घेणार आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत राज्य स्तर यंत्रणेकडील 2022-23 मध्ये मंजूर कामांच्या प्रगतीचा आढावा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला. त्याअंतर्गत नगरपंचायत, नगरपरिषदेकडील महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महा अभियान योजना, महावितरण यांच्याकडील विद्युत विकास, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील इमारत बांधकाम, साकव बांधकाम, क्रीडा विभागांतर्गत व्यायामशाळा साहित्य, क्रीडा साहित्य खरेदी, वन विभागांतर्गत वनपर्यटन, वृक्षारोपन आदींचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.
संबंधित बातम्या :
बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाप्पा बहीर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर, समाजकल्याण सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. दलितवस्ती सुधारणांंतर्गत कामे घेताना समाजकल्याण विभागाने तालुकास्तरीय यंत्रणेच्या सहकार्याने प्रत्यक्ष पाहणी करून कामांची आवश्यकता व प्राधान्यक्रम ठरवून घ्यावा. साकव बांधकामाबाबतही यंत्रणांनी बृहद आराखडा करून उपयुक्ततेनुसार कामे सुचवावीत, अशा सूचना पाटील यांनी केल्या आहेत.
खर्च न केलेला निधी परत पाठवा
जिल्हा नियोज समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना 2020-21 या वर्षात वितरित केलेला निधी अखर्चित आहे. त्या निधीचा कालावधी संपला आहे. त्यामुळे हा निधी कुठेही वर्ग करून खर्च करता येत नाही. त्यामुळे तो निधी शासनाला परत पाठवणे आवश्यक असून, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने ग्रामपंचायतींची माहिती सादर करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सीएम, डीसीएम ठरविणार निधीचे गुणोत्तर
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून केल्या जाणार्या जनसुविधा, नागरी सुविधा, जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग अशा विविध विकासकामांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचे गुणोत्तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे ठरविणार आहेत. अजित पवार हे राज्याच्या सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर पुणे जिल्ह्यात डीपीसीमधील सुमारे 350 कोटी रुपयांच्या निधीची कामे रोखून धरण्यात आली आहेत. हीच परिस्थिती राज्यभरात आहे. त्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आपापल्या ताकदीनुसार या रोखण्यात आलेल्या निधीचे गुणोत्तर निश्चित करणार आहेत. त्यानुसार हा निधी भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) अशा तीन पक्षांमध्ये वाटप केला जाणार आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजप, शिवसेनेच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या डीपीसीच्या बैठकीत भाजप, शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधी, पदाधिकार्यांनी सुचविलेली कामे मंजूर करण्यात आली. मात्र, या कामांचे इतिवृत्त तयार होऊनही त्यावर जिल्हाधिकार्यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. परिणामी, ही कामे अडकून पडली आहेत.
निधी खर्च होणार का ?
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मे महिन्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आराखडा मंजूर करण्यात आला. त्या बैठकीच्या इतिवृत्तांत अंतिम केल्यास कामे वेळेत पूर्ण होऊ शकतात; परंतु नव्याने कामांचे नियोजन करून निधी खर्च करायचा प्रयत्न केल्यास वेळेत निधी खर्च होऊ शकणार नाही. डीपीसीच्या काही योजनांचा निधी दोन वर्षे, तर काहींचा एका वर्षातच खर्च करावा लागतो. त्यातच जिल्ह्यातील 231 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक तर 157 ग्रामपंचायतींमध्ये पोटनिवडणूक जाहीर झाली. त्यामुळे वेळेत निधी खर्च होण्यासाठी त्या आराखड्यातील कामे अंतिम करावी, अशी सूचना चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांना केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
