अनिल सावळे पाटील
जळोची : राज्यात सत्तेवार आलेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारच्या काळात गेले पाच महिने एसटी महामंडळाला अपुरा निधी मिळत आहे. त्यामुळे कर्मचार्यांच्या वेतनातून कपात केलेल्या रकमेचा हिस्सा भविष्य निर्वाह निधी व उपदान (ग्रॅच्युईटी) या दोन्ही ट्रस्टकडे जमा झालेला नाही. संबंधित 650 कोटी रुपये सरकारने थकविले आहेत, असा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
याबाबत प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, महाविकास आघाडीच्या काळात वेतनाची पूर्ण रक्कम सरकारने दिली होती. पण नवे सरकार आल्यापासून एकदाही पूर्ण रक्कम देण्यात आलेली नाही. नवे सरकार न्यायालयात दिलेला शब्द पाळत नसून, कर्मचार्यांची फसवणूक करत आहे. एसटी कर्मचार्यांच्या संप काळात कर्मचार्यांच्या वेतनासाठी चार वर्षे पूर्ण निधी देण्याचे न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने सरकारच्या वतीने मान्य केले होते. मात्र, पुरेसा निधी मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.
एसटी बँकेलाही फटका
स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे 87 हजार कर्मचारी सभासद आहेत. सभासदांनी घेतलेल्या कर्जाच्या वसुलीची 120 कोटी रुपये इतकी रक्कम एसटी महामंडळाने बँकेकडे भरलेली नाही. बँकेने मात्र ही रक्कम कर्जदार डिफॉल्टर होऊ नयेत म्हणून कर्जदाराच्या कर्ज खात्यात जमा केली आहे. त्याचा फटका बँकेला बसत आहे. हीच रक्कम बँकेने गुंतवली असती, तर त्यावर अंदाजे सव्वाकोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्याज मिळाले असते. पण ते बुडाले आहे. या प्रकाराबद्दल रिझर्व्ह बँकेनेसुद्धा वारंवार आक्षेप नोंदवला आहे, अशी माहितीही श्रीरंग बरगे यांनी दिली.
भविष्य निर्वाह निधी व उपदान या दोन्ही रकमांचा एसटी कर्मचार्यांचा स्वतंत्र ट्रस्ट असून, यासाठी कर्मचार्यांच्या वेतनातून कपात केलेल्या रकमेचा हिस्सा ट्रस्टकडे भरला जातो. संबंधित रक्कम ट्रस्टकडे न भरल्याने गुंतवणुकीनंतर त्यावर मिळणारे अंदाजे बारा ते पंधरा कोटी रुपये इतके व्याज ट्रस्टला मिळालेले नाही.
श्रीरंग बरगे,
सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी
