Indraayani River : इंद्रायणी नदी सुधारचा अहवाल शासनाने स्वीकारला
पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाचा 577 कोटी 16 लाख रुपये रकमेचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य शासनास सादर केला होता. हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने स्वीकारला आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे. इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्पात पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्र व इतर 46 गावे आहेत. देहू व आळंदी ही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे इंद्रायणी नदीच्या काठावर वसलेली आहेत. इंद्रायणी नदीत घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी तसेच मैला सोडल्यामुळे नदी प्रदूषित झाली आहे. नदी प्रदुषणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचा भाग म्हणून इंद्रायणी नदीसुधार योजनेचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
नदी प्रदूषण नियंत्रणात आणणार
या प्रकल्पात इंद्रायणी नदीच्या दोन्ही तीरावरील एकूण 54 गावे व शहरे यामधून निघणार्‍या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. नदी प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने त्याबाबत नियोजन केले जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने लोणावळा, तळेगाव दाभाडे व आळंदी या तीन नगरपरिषदा, वडगाव व देहू या दोन नगरपंचायती, देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, 15 हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या तीन ग्रामपंचायती व इतर 46 ग्रामपंचायती यांचा समावेश आहे. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे सादर केलेला आहे.
नदीसुधार प्रकल्पात नेमके काय?
नदीचे पात्र स्वच्छ करणे व शुद्धीकरण करण्यासाठी उपाययोजना सुचविल्या जाणार आहेत. नदी काठावरील मुख्य ठिकाणी रिव्हरफ—ंट्स विकसित करण्याची योजना तयार केली जाणार आहे. नदीत जलवाहतूक प्रणाली पुरविणे शक्य आहे का, याची व्यवहार्यता तपासली जाणार आहे. तसेच जलवाहतूक देखील प्रस्तावित केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी पूर्व सुसाध्यता अहवाल तयार करणे, बृहद आराखडा (मास्टर प्लॅन) आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणे आदी कार्यवाही केली जात आहे.
इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून भांडवली किमतीच्या 60:40 टक्के प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे. सद्यःस्थितीत 577.16 कोटी रकमेचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर केला होता. हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने स्विकारला आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे. या प्रस्तावाला केंद्र शासन स्तरावर देखील लवकरच मंजूरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
– अशोक भालकर, मुख्य अभियंता, अभियांत्रिकी विभाग