‘थेट’ जाण्याऐवजी ‘पोस्टाने’ का जायचे ? आमदार सुनील शेळके
वडगाव मावळ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारमध्ये निर्णय घेणार्‍या मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू असणारे नेते तालुक्यात असताना थेट जाण्याऐवजी पोस्टाने का जायचे? असा सवाल करत 12 वर्षांनी पुन्हा रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करून नागरिकांना वेठीस धरण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा तालुक्यातील तीनही नेत्यांनी सर्वपक्षीय पदाधिकार्‍यांसह थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याची स्पष्ट भूमिका आमदार सुनील शेळके यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.
संबंधित बातम्या :
- Nuh Violence | नूह हिंसाचार प्रकरणी काँग्रेस आमदार मम्मन खान यांना अटक
- ठाणे परिवहनचे कर्मचारी संपावर; सकाळपासून शंभर फेर्‍या रद्द
- ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे राज्यभरातून ७० हजार तक्रारी प्रलंबित
आज सर्वपक्षीय मोर्चा
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला असलेली स्थगिती राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वी तब्बल 12 वर्षांनी उठवली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे तीव्र पडसाद मावळ तालुक्यात उमटले असून, या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेते एकवटले व बुधवारी सोमाटणे फाटा येथे संयुक्त बैठक घेऊन या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सर्वांनी बंदिस्त जलवाहिनी नकोच अशी भूमिका मांडली. तसेच, यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यानुसार सर्वानुमते शुक्रवारी (दि. 15) वडगाव मावळ येथे तहसील कार्यालयावर सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आंदोलन करण्यापेक्षा पिंपरी चिंचवडचा पाणीपुरवठाच बंद केला पाहिजे
दरम्यान, आमदार शेळके यांनी मात्र आपण जर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटू शकतो, तर मग मोर्चा, आंदोलन करून तहसीलदारांना निवेदन देऊन पोस्टाद्वारे का जायचे असा सवाल या वेळी केला. त्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू असलेले खासदार श्रीरंग बारणे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू माजी मंत्री संजय भेगडे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विश्वासू म्हणून मी स्वतः तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांसह तीनही राज्यकत्र्यांना भेटून शेतकर्‍यांची भूमिका मांडावी, असेही आवाहन केले. तसेच, अशा आंदोलनाची दखल सरकार खरचं घेईल का? हा प्रश्न आहे, त्यामुळे असे तात्पुरते आंदोलन करण्यापेक्षा थेट पिंपरी-चिंचवडला होणारा पाणीपुरवठाच बंद केला पाहिजे; अन्यथा पुन्हा द्रुतगती महामार्ग अडवला तर राज्यकर्तेच तुमच्या भेटीला येतील, असा दावाही आमदार शेळके यांनी केला.
…तर जबाबदार मी असेन
मावळ तालुक्यातील शेतकर्‍यांचा बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला तीव— विरोध असून आम्हीही शेतकर्‍यांच्या निर्णयाशी आजतागायत सहमत आहोत. राज्य सरकारने काहीही निर्णय घेतला तरी, मावळातील शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय व शेतकर्‍यांच्या परवानगीशिवाय एक इंचही जमीन मी उकरू देणार नाही, तसे झाल्यास जबाबदार मी स्वतः असेल, असेही आमदार शेळके यांनी स्पष्ट सांगितले.
हेही वाचा
पिंपरी-चिंचवडकरांच्या सुरक्षिततेसाठी जेम्स आणि सिम्बा
महाड एमआयडीसीच्या वाढीव भूसंपादनाविरोधात पाच गावातील ग्रामस्थ आक्रमक