पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात फलोत्पादन चळवळ वाढीमध्ये रोपवाटिकांचे महत्वाचे योगदान आहे. फळपिके ही 7 ते 15 वर्षापर्यंत घेण्यात येणारी बहुवार्षिक पिके असून शेतकर्‍यांना अधिक गुंतवणूक करावी लागते. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी रोपवाटिकांमध्ये दर्जेदार कलमे-रोपांचे उत्पादन घेऊन ती शेतकर्‍यांना उपलब्ध करुन देण्याचे आवाहन कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले. येथील कृषी महाविद्यालयातील शिरनामे सभागृहात शुक्रवारी (दि.8) शासकीय फळ रोपवाटिकांचे व्यवस्थापन या विषयांवर एकदिवशीय राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. दीपप्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.
त्यानंतर अध्यक्षस्थानावरुन ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर कृषी विभागाचे फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते, सह संचालक अशोक किरनल्ली व राज्यभरातील अधिकारी उपस्थित होते. शासकीय फळरोपवाटिकांचे उत्तम व्यवस्थापन करुन कलमे-रोपांच्या विक्रीद्वारे चांगला महसूल मिळवून दिल्याबद्दल नंदुरबार व गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील शासनाच्या रोपवाटिकांच्या अधिकार्‍यांचा कृषी आयुक्तांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते म्हणाले, शासनाच्या तोट्यातील 35 रोपवाटिका नफ्यात आणण्यासाठी उपविभागीय कृषी अधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष त्या नर्संरीना भेटी देऊन सुधारणांसाठी आराखडा सादर करावा. तोट्याची कारणे व त्यावरील उपाययोजना सुचवून मनुष्यबळ व निधीची आवश्यकता सांगावी.
केंद्र सरकारच्या नॅशनल नर्सरी पोर्टलवर सर्व परवानाधारक रोपवाटिकांची इस्तभूंत माहिती ठेवण्यासाठी त्यांची नोंदणीची मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. ज्यामुळे रोपवाटिकानिहाय किती आणि कोणती रोपे उपलब्ध व शिल्लक आहेत, याची माहिती शेतकर्‍यांना उपलब्ध होणार आहे. राज्यात शासन, कृषी विद्यापीठे अणि खाजगी मिळून एकूण 1 हजार 155 रोपवाटिका कार्यरत आहेत. तसेच सर्व परवानाधारक नर्सरींनी केंद्राच्या राष्ट्रीय बागवानी मंडळाकडून (एनएचबी) आगामी दोन महिन्यात मानांकन प्राप्त करुन घ्यावे. नर्सरींचे नियंत्रक असलेल्या उपविभागीय कृषी अधिकार्‍यांवर ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.
हेही वाचा
