पिंपरी : नागरी सुविधांअभावी रेड झोनमध्ये वाढला बकालपणा
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीत काही भागात संरक्षण क्षेत्रास बाधित होणारे प्रतिबंधित क्षेत्र (ना विकास क्षेत्र-रेड झोन) आहे. त्या भागांत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून मूलभूत नागरी सुविधा व सेवा उपलब्ध करून देण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने बकालपणा वाढला आहे. त्याचा फटका रहिवाशांना बसत आहे. या न सुटणार्‍या प्रश्नावर राजकारणापलीकडे जाऊन विचार झाला पाहिजे.
देहूरोड येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपो आणि दिघी येथील लष्करी डेपोपासून 2 हजार यार्ड (1.82 किलोमीटर) परिघात रेड झोनची हद्द निश्चित केली आहे. त्यानुसार भोसरी, दिघी, वडमुखवाडी, तळवडे, रूपीनगर, निगडी, यमुनानगर असा भाग रेड झोन हद्दीत येत आहे. त्या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी नाही. तरीही अनधिकृतपणे त्या भागांत बेसुमार बांधकामे झाली आहेत. घरांची संख्या वाढल्याने दाट लोकवस्ती झाली आहे. महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्षामुळे बांधकामे कशाही प्रकारे होत आहेत. अरुंद रस्ते, वाहतूक कोंडींमुळे त्या भागांतील रहिवाशी त्रस्त झाले आहेत.
प्रशस्त रस्ते, बीआरटीएस मार्ग, उद्यान, शाळा, रुग्णालय, सांस्कृतिक केंद्र, सभागृह, व्यायामशाळा आणि इतर विविध नागरी सुविधा व सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याने रहिवाशांची गैरसोय होत आहे. येथील मिळकतीचे दर इतर भागातील मिळकतीच्या तुलनेत अल्प असल्याने नागरिकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. परिणामी, हा भाग विकासापासून मागे पडला आहे. स्मार्ट सिटीतील हा भाग विकसित होत नसल्याने बकालपणा वाढला आहे. एकीकडे काँक्रीटचे प्रशस्त रस्ते व सुशोभीकरण होत आहे. अर्बन स्ट्रीट डिजाईननुसार नियोजनबद्ध रस्ते होत आहेत. त्यामुळे शहाच्या सौंदर्यात भर पडत आहे. मात्र, रेड झोन भाग अविकसित असल्याने एकाद्या ग्रामीण किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी आल्यासारखे वाटते. दरवर्षी मिळकतकर भरूनही महापालिकेकडून सेवा व सुविधा मिळत नसल्याने गैरसोय होत असल्याने रहिवाशी नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
घरे बांधण्यास महापालिकेने परवानगी द्यावी
रेड झोन भागात असलेल्या तळवडे दाट लोकवस्ती झाली आहे. तेथे 25 ते 30 वर्षांपासून नागरिक राहतात. रहिवाशी दरवर्षी कोट्यवधीचा मिळकतकर महापालिकेकडे भरतात. या भागातील आरक्षणे विकसित करून सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. एक ते दोन मजली घरे बांधण्यास महापालिकेने रितसर परवनागी द्यावी. औद्योगिक व आयटी क्षेत्रातही शेड उभारण्यास परवानगी द्यावी. त्याद्वारे महापालिकेच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होईल. तसेच, रोजगारही वाढणार आहे. नागरिकांनाही हक्काची अधिकृत घरे मिळतील, असे तळवडे येथील माजी नगरसेवक पंकज भालेकर यांनी सांगितले.
रेड झोन, आरक्षित जागेत बांधकामे करू नका
रेड झोनमध्ये बांधकाम करण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अशा ठिकाणी जागा घेऊन निवासी किंवा बिगरनिवासी बांधकाम करू नये. अशा सर्व अनधिकृत बांधकामांना महापालिकेने नोटीसा बजावून, कारवाई केली जात आहे. तसेच, महापालिकेकडून पाणी, वीज, ड्रेनेज, घनकचरा व्यवस्थापन आदी नागरी सुविधा व सेवा पुरविल्या जात आहेत, असे महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.
रेड झोनमध्ये एसआरए गृहप्रकल्प
यमुनानगरहून तळवडेकडे जाणार्‍या शरदनगर येथे महापालिकेने एसआरए योजनेत तब्बल 17 मजली इमारत बांधली आहे. हे बांधकाम रेड झोनमध्ये आहे. या धर्तीवर सर्वसामान्यांना घरे बांधण्यास महापालिकेने परवानगी द्यावी. महापालिका एसआरएच्या बांधकामास एक न्याय व सर्वसामान्यांच्या वेगळा न्याय ही पद्धत अन्यायकारक आहे. रेड झोनचा नवीन नकाशा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जाहीर करावा, अशी आमची मागणी प्रलंबित आहे, असे शिवसेनेचे सतीश मरळ यांनी सांगितले.
गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार
रेड झोन हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ते सोडविण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. मात्र, यश आलेले नाही. दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन त्या प्रकरणात नागरी हिताचा तोडगा काढण्याची विनंती करणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चिंचवड येथील मेळाव्यात जाहीरपणे सांगितले.
हेही वाचा :
Seema Haider : सीमा हैदरला बुलावा बिग बॉसचा? १७ व्या सीझनमध्ये दिसणार?
UPI Transaction : ऑगस्टमध्ये रेकॉर्डतोड UPI व्यवहार, १० अब्जांचा आकडा पार