पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवारी गोंधळात पार पडली. समाजमाध्यमांवर परिषदेची बदनामी करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी भाषणात सांगताच सभेत वाद निर्माण झाला. त्यातून काही सदस्यांमध्ये वादावादी आणि हमरीतुमरी झाली. मात्र, वेळीच काहींनी मध्यस्थी केल्यामुळे हा वाद शांत झाला. गोंधळातच सभेचा समारोप झाला. डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या अध्यक्षतेखाली परिषदेची सभा माधवराव पटवर्धन सभागृहात झाली.
उपाध्यक्ष तानाजी चोरगे, राजीव बर्वे, कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी आणि कोशाध्यक्ष सुनीताराजे पवार उपस्थित होते. कार्यकारिणीने पाच वर्षांच्या घेतलेल्या मुदतवाढीसह संस्थेची बदनामी करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या वक्तव्यावरून गोंधळ सुरू झाला. 'आम्ही व्यक्त व्हायचेच नाही का?' असा प्रश्न संस्थेचे सदस्य विजय शेंडगे आणि राजकुमार दुरगुडे पाटील यांनी उपस्थित केला. त्यावरून दोघांना सभागृहातील इतर सदस्यांनी विरोध केला. 'मला बोलू द्या, मी उत्तर देतो,' असे प्रा. जोशी या वेळी बोलत होते.
हा वाद बराच वेळ सुरूच होता. इतर सदस्य शेंडगे आणि दुरगुडे पाटील यांना 'तुम्ही खाली, शांत बसा,' असे सांगत होते. त्यातून शेंडगे, दुरगुडे-पाटील आणि काही सदस्यांमध्ये वादावादी वाढत गेली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सभागृहातील सदस्यांनी दोन्ही बाजूच्या लोकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोन्ही बाजूने आरोप-प्रत्यारोप सुरूच राहिले. प्रा. जोशी यांचे भाषण गोंधळात संपले. त्यानंतर अध्यक्ष डॉ. कसबे बोलण्यासाठी उठले तेव्हा बोलू देण्याची मागणी शेंडगे यांनी केली. मात्र, अध्यक्ष बोलण्यासाठी उठले असल्याने आता बोलता येणार नाही, अशी भूमिका पदाधिकार्‍यांनी घेतली. 'हीच का लोकशाही?' असा सवाल शेंडगे यांनी केला. लोकशाहीचे दर्शन घडल्याची टिप्पणी डॉ. कसबे यांनी भाषणात केली.
संस्थेची कोणी बदनामी केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसा निर्णय घेण्यात आला आहे. संस्थेची सदस्य संख्या 28 हजारांपेक्षा अधिक आहे. मात्र, प्रत्यक्ष संस्थेच्या कार्यक्रमांना किती लोक उपस्थित राहतात. त्यामुळे कार्यक्रमांना न येणारी सदस्य संख्या कमी करण्याबाबतही योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल. घटनादुरुस्तीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे नव्या घटनेप्रमाणेच अटी व शर्तींवर सदस्यत्व दिले जाईल. संस्थेच्या 90 शाखा आहेत. शाखांची झाडाझडती घेतली जाईल. शाखांचीही कार्यक्षमता तपासली जाणार आहे. काम न करणार्‍या शाखांचे विलीनीकरण केले जाईल.
– प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, मसाप
दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या सभेत पाच वर्षांच्या मुदतवाढीचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. वार्षिक सभेचा निर्णय हा आदेश असल्याने त्याला आव्हान देता येत नाही. या कार्यकारिणीने चांगले काम केले नाही, तर राजीनामा देतो, असे मी म्हणालो होतो. मात्र, हे पदाधिकारी चांगले काम करत आहेत. वाद होणे हे लोकशाहीचे लक्षण आहे. मुळात घटनेत अध्यक्षाला अधिकाराची मर्यादा आहे.
– डॉ. रावसाहेब कसबे, अध्यक्ष, मसाप
ज्या परिषदेचे हजारो सभासद आहेत तिथे वार्षिक सर्वसाधारण सभेला केवळ 80 सभासद होते. राजकुमार दुरगुडे पाटील आणि मला आमची बाजू मांडण्याची संधीदेखील देण्यात आली नाही.
– विजय शेंडगे, सदस्य
