दौंड-पुणेसाठी रेल्वेची लहरी भाडे वसुली

दौंड : पुढारी वृत्तसेवा :  रेल्वे प्रशासनाने कोविड काळात प्रवासावर मर्यादा येण्यासाठी केलेले भरमसाठ रेल्वेभाडे कोविड संपून दोन वर्षे होत आली तरी तशीच ठेऊन प्रवाशांची लूट करत असल्याने या लहरीपणाबद्दल प्रवासी वर्गात मोठी नाराजी आहे . दौंड- पुणे प्रवास करणार्‍या दररोजच्या प्रवाशांना सकाळी सात वाजून वीस मिनिटांनी सुटणार्‍या शटलला फक्त 20 रुपये तिकीट आहे, परंतु त्यानंतर 8 वाजून 30 मिनिटांनी सुटणार्‍या बारामती-दौंड-पुणे या डेमूला मात्र 45 रुपये तिकीट आकारले जाते हे कोडे प्रवाशांना अजून उलगडलेले नाही. सकाळच्याच गाडीप्रमाणे तोच प्रवास तीच स्थानके व वेळपण तेवढाच असूनही या पॅसेंजर गाडीला मेल एक्स्प्रेसचा दर्जा देऊन जादा दर आकारला जातो आहे.

रेल्वे प्रशासनाने हा प्रकार प्रवाशांना लुटण्याकरता चालवला आहे. पुण्याहून दौंडकरता सुटणारी 2 वाजून 55 मिनिटांची डेमू लोकललादेखील दौंडला येण्यास दोन तास लागतात, मग रेल्वे प्रशासन पॅसेंजर गाडीची सोय देऊन दोन तासांच्या कालावधीकरता मेल एक्स्प्रेस तिकीट कसे काय आकारते हा प्रश्न आहेच.

या डेमू लोकलला प्रवासी बोग्यांची संख्या कमी असल्याने महिला, ज्येष्ठ नागरिक, पुण्याला शिक्षणासाठी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना दौंडपासून उभे राहून प्रवास करावा लागतो, तसेच पाटस, कडेठाण, यवत, उरुळी कांचन, मांजरी व हडपसर येथील प्रवाशांना तर गाडीत चढण्यासाठीसुद्धा जागा नसते. रेल्वे प्रवासी संघटनेने याबाबत विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक सोलापूर यांच्याकडे डबे वाढवण्याची मागणी केली, परंतु त्यांनी अद्यापही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघितलेले नाही.

दौंड-पुणे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष प्रेमसुख कटारिया, सदस्य गणेश शिंदे, आयुब तांबोळी यांनी या प्रश्नावर आमदार राहुल कुल यांच्यामार्फत रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडे आपले गार्‍हाणे मांडले, परंतु त्यांच्याकडूनदेखील अद्यापही या प्रश्नाची दखल घेण्यात आलेली नसल्याने दौंड-पुणे प्रवास करणारे प्रवासी प्रचंड वैतागलेले आहेत. इलेक्ट्रिक लोकल लवकर चालू होणार व दौंड-पुणे प्रवास कमी वेळेत होणार असे रेल्वे प्रशासनाने नुकतेच सांगितले होते, मात्र हे केव्हा होईल हे सांगणे कठीण 'लबाड लांडगा ढोंग करतंय प्रवाशांच्या समस्या सोडवण्याचे ढोंग करतंय' असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. प्रवाशांची लूट थांबवायची असेल तर लोकप्रतिनिधींनी तातडीने लक्ष घालणे गरजेचे आहे. अन्यथा याचा परिणाम निवडणुकांमध्ये नक्कीच भोगावा लागेल, यात शंका नाही.