पुणे : राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी राज्यभरात 62 शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेअंतर्गत राज्यातील 10 जिल्ह्यांत मिळून 62 वसतिगृहे बांधली जाणार असून, शासकीय वसतिगृहांच्या बांधकामाला काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतीत सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षण देणे अनिवार्य आहे. दरवर्षी ऊसतोड करणारे कामगार ऑक्टोबर ते एप्रिल या ऊसतोडणीच्या हंगामात स्थलांतरित होतात.
या कामगारांबरोबर त्यांची मुलेही स्थलांतरित होत असल्याने त्यांचे शिक्षण अर्धवट होते. शिक्षणाअभावी ते बालमजुरीकडे ओढले जातात. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांचा भविष्यातील मार्ग सूकर करण्यासाठी ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू केली आहे. त्या अंतर्गत ऊसतोड कामगारांची संख्या सर्वाधिक असलेल्या 41 तालुक्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी 41 आणि मुलींसाठी 41 अशी 82 वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही वाचा
