दादा ! पुण्याच्या या प्रश्नांकडेही लक्ष द्याल का?

पांडुरंग सांडभोर

पुणे : मेट्रोपासून रिंग रोडपर्यंत आणि नदी सुधारणेपासून अगदी समान पाणी योजनेपर्यंतच्या प्रकल्पांचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाठोपाठ घेतला. एकाच वेळी आता दोन दादांनी पुण्याच्या विकासात लक्ष घातले आहे. हे सर्व प्रकल्प शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने निश्चितपणे महत्त्वाचे आहेत. मात्र, तरीही पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याचे आणि दैनंदिन जीवनाशी निगडित अशा काही महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे अद्यापही गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही. त्यामुळे या दोन्ही दादांनी जरा या प्रश्नांमध्ये लक्ष घालून ते मार्गी लावण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

हे आहेत पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न –

पीएमपीला 3500 बस हव्यात

वाहतूक कोंडी हा पुण्यातील आताच्या घडीचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह लगतच्या परिसरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची जबाबदारी प्रामुख्याने पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड (पीएमपीएमएल) या संस्थेवर अवलंबून आहे. मात्र, दुर्दैवाने सर्व सत्ताधार्‍यांकडून तिच्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तब्बल 60 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या शहरांसाठी जेमतेम 2 हजार बसेस आहेत. सर्वंकष वाहतूक आराखड्यातील निकषानुसार प्रति 1 लाख लोकसंख्येसाठी 55 बसगाड्या पाहिजेत. त्यानुसार सद्य:स्थितीत रस्त्यावर साडेतीन हजार बसेसची आवश्यकता असताना केवळ 2 हजार शंभर बसेस रस्त्यावर असतात. त्यामुळे पुरेशा बसेसअभावी खासगी वाहनांची संख्या वाढत आहे. ही सर्व परिस्थिती बदलण्यासाठी पीएमपीला वाहतूक व्यवस्थेची जाण आणि आवड असलेल्या सक्षम अधिकार्‍याची नितांत गरज आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांत अनेक अधिकारी बदलले. त्यामुळे किमान तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकेल, असा अधिकारी असला पाहिजे. दोन्ही दादांनी ही जबाबदारी घेऊन या प्रश्नात लक्ष घातले तर निश्चितपणे हा प्रश्न सुटेल.

एचसीएमटीआरवर निओ मेट्रोच करावी

वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दुसरा महत्त्वाचा पर्याय म्हणचे उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग (एचसीएमटीआर) म्हणजेच अंतर्गत रिंगरोड. पुणे महापालिकेच्या 1987 च्या विकास आराखड्यात सार्वजनिक वाहतुकीसाठी आरक्षित असलेला जवळपास 36 किमी लांबीचा हा रिंगरोड अद्यापही कागदावर आहे. भाजप सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यास गती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर पुढे निओ मेट्रो प्रकल्प राबविण्याची संकल्पना आली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांतील दोन्ही रिंगरोड एकमेकांना जोडून त्यावर हा प्रकल्प राबविण्याचे ठरले. महाविकास आघाडीच्या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही दोन्ही महापालिकांचा एचसीएमटीआर जोडण्यासाठी हॅरिस पुलाजवळ स्वतंत्र पूल बांधण्याची सूचना केली होती. आता पुणे महापालिकेने या मार्गावरील निओ मेट्रोचा सर्वंकष आराखडा तयार केला आहे. या मार्गावर खासगी वाहनेही सोडा, अशी भूमिका अधूनमधून उठते. मात्र, निओसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या संकल्पनेवरच दोन्ही दादांनी ठाम राहिले पाहिजे. या प्रकल्पावर अद्याप काहीच कार्यवाही न झाल्याने हा प्रकल्प पुन्हा रखडला आहे.

बाजूंना मिनी ‘ससून’ हवीत

ससून सर्वोपचार हे ब्रिटिशकालीन शासकीय रुग्णालय शहरात आहे. या रुग्णालयात संपूर्ण राज्यातून रुग्ण उपचारासाठी येतात. मात्र, आता या रुग्णालयावर ताण येत आहे. त्यामुळे शहराच्या चारही बाजूंना ससूनच्या धर्तीवर शासनाच्या माध्यमातून मिनी ससून रुग्णालये उभी करण्याची आवश्यकता आहे. वडगाव शेरी मतदारसंघात लोहगाव येथे होत असलेल्या 100 बेडच्या रुग्णालयाव्यतिरिक्त अन्य उपनगरांमध्ये मात्र मोठी आणि सर्व उपचार होतील अशी रुग्णालये उभारण्यासाठीचे नियोजन अद्याप तरी झालेले नाही. पुणे शहराची वाढ लक्षात घेऊन या महत्त्वाच्या विषयात दोन्ही दादांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.

एसआरए योजनेला गती द्या

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांत तब्बल साडेपाचशेहून अधिक झोपडपट्ट्या आहेत. जवळपास 40 टक्के लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करून तेथील रहिवाशांना हक्काची घरे देण्यासाठी शासनाने 2005 मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) स्थापना केली. मात्र, गेल्या 18 वर्षांत फक्त 61 एसआरए प्रकल्प झाले आहेत. पुनर्वसनाची ही गती लक्षात घेता शंभर टक्के झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन होण्यासाठी किती कालावधी लागू शकतो, हे लक्षात येईल. अद्यापही एसआरएची नियमावली अंतिम झालेली नाही. त्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. शहरातील झोपडीधारकांना हक्काचे घर आणि चांगले जीवनमान देण्यासाठी एसआरएच्या प्रश्नातही दोन्ही दादांनी लक्ष देण्याची अपेक्षा आहे.

विकास आराखड्यांना मंजुरी हवी

शहराचा विकास हा विकास आराखड्यावर (डीपी) अवलंबून असतो. पुणे महापालिकेत 2012 ला आलेल्या येवलेवाडी गावाचा डीपी गेल्या दहा वर्षांपासून मंजूर झालेला नाही. त्यानंतर ऑक्टोबर 2017 मध्ये आलेली 11 गावे आणि जानेवारी 2021 ला आलेली 23 गावे यांचा डीपी महापालिकेच्या पातळीवर रखडला आहे. तो तयार असतानाही केवळ प्रशासक राज असलेले प्रशासन तो मंजुरीसाठी सादर करीत नाही. तर पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए)चा विकास आराखडा सादर होऊन त्यावरील हरकती-सूचनांची कार्यवाही झाली. पुढे मात्र राज्यातील सत्तांतरांच्या गोंधळात पीएमआरडीएचा डीपीही अडकला आहे. एकूण पुणे शहरासह लगतच्या परिसराचा नियोजनबध्द विकास करायचा असेल, तर या सर्व विकास आराखड्यांना मंजुरी देऊन त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. विकासाचा ध्यास घेतलेल्या या दोन्ही दादांनी या विकास आराखड्याच्या प्रश्नातही तेवढेच लक्ष घालण्याची गरज आहे.

बीडीपीवर कार्यवाही करा

1999 च्या दरम्यान पुणे महापालिकेत आलेल्या 23 गावांमधील डोंगरमाथा-उतारावर जैववैविधता उद्यानाचे (बीडीपी) आरक्षण टाकण्यात आले आहे. हे एकूण क्षेत्र 978 हेक्टर इतके आहे. या ठिकाणी बांधकामाला अजिबात परवानगी न देण्याचा आणि जागामालकांना 0.8 टक्के इतका टीडीआर म्हणून मोबदला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र, या बीडीपी आरक्षित जमिनी अद्याप पालिकेने ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. बांधकामास परवानगी नसल्याने बीडीपी आरक्षित जागांवर अनधिकृतपणे प्लॉटिंग सुरू आहे. अनेक ठिकाणी झोपडपट्या उभ्या राहत आहेत. त्यामुळे बीडीपीला हरताळ बसला आहे. तर दुसरीकडे जुन्या हद्दीतील डोंगरमाथा उतारावर मात्र बांधकामाला परवानगी असे विचित्र धोरण आहे. त्यामुळे आता पुण्याची फुप्फुसे असलेल्या टेकड्यांची वाट लागली आहे. पहिल्या टप्प्यात किमान शासकीय जागा तरी ताब्यात घेऊन आरक्षण विकसित करण्याची गरज आहे. त्यामुळे याबाबत दोन्ही दादांनी काय ती ठोस भूमिका घेऊन या टेकड्या वाचवाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा :

संतापजनक ! पुण्यातील कोंढव्यात ’पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा

All the best ! तलाठी पदासाठी आजपासून परीक्षा