ब्रँडेड औषधे लिहून देण्यास मनाई; राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाचा निर्णय

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय वैद्यक आयोगातर्फे डॉक्टरांना प्रिस्क्रिप्शनवर ब्रँडेड औषधे लिहून देण्यास मनाई केली आहे. डॉक्टरांनी चिठ्ठीवर केवळ कंटेंट लिहावा, असे सांगण्यात आले आहे. जेनेरिक औषधांची उपलब्धता आणि दुकानांची संख्या वाढवणे हे
पहिले आव्हान असेल. तसेच, डॉक्टर आणि औषध विक्रेते यांच्यामधील संघर्ष वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाच्या निर्णयामुळे रुग्णांचा औषधोपचारां वरील खर्च कमी होणार आहे.

डॉक्टरांनी ब्रँडेड औषधे लिहून दिल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. डॉक्टरांनी आता औषधांच्या कंपनीचे नाव लिहिण्याऐवजी केवळ घटक उदा. 'पॅरासिटॅमॉल 650' एवढेच लिहायचे आहे. यामुळे रुग्णांना कोणते औषध द्यायचे, याबाबत औषध विक्रेत्यांची मनमानी वाढेल, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. डॉक्टरांना फार्मास्युटिकल कंपन्यांकडून रोख किंवा वस्तू स्वरूपात भेट मिळते. त्यामुळे डॉक्टर ठरावीक कंपन्यांची औषधे जास्त प्रभावी असल्याचे सांगून रुग्णांना लिहून देतात. त्यामुळे, आयोगाच्या निर्णयाची डॉक्टर किती प्रमाणात अंमलबजावणी करतील, अशी शंका औषध विक्रेत्यांनी व्यक्त केली आहे.

जेनेरिक आणि ब्रँडेड औषधांमध्ये काय फरक?

जेनेरिक औषधे आणि ब्रँडेड गुणवत्ता, प्रमाणीकरण, घटक यामध्ये कोणताही फरक नसतो. दोन्ही प्रकारची औषधे एकाच
पध्दतीने उत्पादित केली जातात. त्यामुळे जेनेरिक औषधे ब्रँडेड औषधांइतकीच परिणामका करक असतात. कंपन्या औषधांचे पेटंट घेत असल्याने ती ब्रँडेड होऊन किमतीही वाढतात. जेनेरिक औषधांच्या किंमती शासनाकडून निश्चित केल्या जातात, अशी माहिती वैद्यकतज्ज्ञांनी दिली.

आजकाल मोठ्या औषध उत्पादक कंपन्याही कमी किमतीत जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देतात. सगळ्या आजारांवरील जेनेरिक औषधे बाजारात उपलब्ध आहेत. परदेशात डॉक्टरांना कंपनीचे नाव लिहून देण्याची परवानगी नाही. मात्र, आपल्याकडील डॉक्टर ठरावीक कंपन्यांची औषधे लिहून देतात. त्यामुळे कायद्यात पळवाटा शोधल्या जाऊ शकतात. औषध विक्रेत्यांना चिठ्ठीशिवाय औषधे देण्याची परवानगी मिळाल्यास रुग्णांना स्वस्तातील औषधे उपलब्ध करून देता येऊ शकतात.

– अनिल बेलकर, सचिव, पुणे जिल्हा केमिस्ट असोसिएशन.

जेनेरिक औषधांची उपलब्धता हा मोठा प्रश्न आहे. शहरात 5000 हून अधिक मेडिकल स्टोअर असतील, तर त्यातील केवळ 5-10 दुकानांमध्ये जेनेरिक औषधे मिळतात. जेनेरिक औषधे लिहून दिल्यावर मेडिकल स्टोअर, रुग्णसेवी संघटना ब्रँडेड औषधाला पर्याय म्हणून दुस-या कंपनीचे औषध देऊ शकतात. यातून अप्रमाणित औषधांचे प्रमाण वाढू शकते. कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यापूर्वी शासनाने सध्याची उपलब्ध औषधे संपवण्याबाबत डेडलाईन आखून देण्याची गरज आहे.

 – डॉ. अविनाश भोंडवे, माजी राज्य अध्यक्ष, आयएमए 

वैद्यक आयोगाला औषधांच्या कंपनीऐवजी मॉलिक्युलचे नाव लिहून देणे अपेक्षित आहे. चिठ्ठीवर औषधाचे घटक लिहून दिल्यावर त्या प्रकारातील अनेक औषधे विक्रेत्यांकडे उपलब्ध असू शकतात. त्यापैकी कोणते औषध रुग्णांना दिले जाईल, यावर नियंत्रण राहणार नाही. कंपन्यांच्या औषधांचा प्रभाव शोधणारी कोणतीही यंत्रणा सरकारकडे नाही. त्यामुळे कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेताना शासनाने वस्तुस्थितीचा अभ्यास करायला हवा.

– डॉ. अरुण गद्रे, 

वैद्यकतज्ज्ञ, साथी संस्था 

काही जेनेरिक औषधांच्या दुकानांवर सवलतीबद्दल पाटी लावलेली असते. कायद्यानुसार अशी पाटी लावण्याची परवानगी नाही. ब—ँडेड आणि जेनेरिक औषधे एकाच उत्पादकाकडून तयार केली जातात. औषध कंपन्या स्वत:चे नाव देऊन त्यावरील ऑपरेशन कॉस्ट जास्त असल्याने किंमती वाढवतात. औषध विक्रेते रुग्णांना जेनेरिक औषधे कमी किमतीत उपलब्ध करून देऊ शकतात.

– सागर पायगुडे, औषध विक्रेते.