पुणे : पदव्या देणार्‍या महाविद्यालयांचे पेव! विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे शैक्षणिक दर्जाकडे दुर्लक्ष
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे जिल्ह्यातील शहर तसेच ग्रामीण भागात केवळ पदव्या देणार्‍या खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे पेव फुटले आहे. या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, त्यांना दिले जाणारे शिक्षण याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात येत असून, विद्यापीठे तसेच शिक्षण विभागाचे निकष फक्त कागदावरच ठेवण्यात येत आहेत. अशा शैक्षणिक संस्थांची जिल्ह्यात बेसुमार वाढ होत असून, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग तसेच विद्यापीठाने याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखेची पदवी महाविद्यालये तसेच तंत्रशिक्षणातील काही अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांची सध्या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यामध्ये ज्या शैक्षणिक संस्थांना तसेच महाविद्यालयांना एनआयआरएफ रँकिंग तसेच नॅक मूल्यांकनाला सामोरे जावे लागते अशा संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधांसह शैक्षणिक दर्जा काही प्रमाणात बरा आहे. परंतु अशी अनेक महाविद्यालये किंवा शैक्षणिक संस्था आहेत, ज्या संस्था कोणत्याही मूल्यांकनाला सामोरे जात नाहीत. अशा महाविद्यालये संस्थांमध्ये केवळ पदव्या वाटपाचा कार्यक्रम सुरू आहे. कोरोना काळात कोणत्याही त्रासाशिवाय मिळत असलेल्या पदव्यांची सवय लागल्यामुळे विद्यार्थीदेखील अशा महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेत आहेत.
विद्यार्थी महाविद्यालयांमध्ये हजेरी न लावता अन्य ठिकाणी उपस्थिती लावतात. यातून पालकांना विद्यार्थी फसवत आहेत, तर विद्यार्थ्यांना नावालाच प्रवेश देणे आणि महाविद्यालये सुरू असल्याचे दाखवणे असे प्रकार शैक्षणिक संस्थांकडून सर्रास सुरू आहेत. शिक्षणाचा दर्जा घसरू नये, यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासनाचीच आहे. त्यासाठी शिक्षण विभाग आणि विद्यापीठाने संयुक्तरित्या महाविद्यालयांना भेटी देऊन विद्यार्थ्यांची हजेरी, शैक्षणिक दर्जा, पायाभूत सुविधा, त्याचबरोबर ग्रंथालयातल्या पुस्तकांची उलाढाल किती आहे, याची तपासणी करणे गरजेचे आहे. तरच या प्रकाराला आळा बसून केवळ पदव्या देण्याचा कार्यक्रम बंद होणार असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
काय होतोय तोटा…
- विद्यार्थ्यांकडे पदवी असूनही ज्ञानाचा अभाव
- प्राध्यापकांना कामाशिवाय मिळतो पगार
- बेरोजगार अकुशल मनुष्यबळाची होते निर्मिती
- शैक्षणिक दर्जा, पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष
- निकष फक्त कागदावरच ठेवायचे असल्यामुळे शैक्षणिक संस्थांची बेसुमार वाढ