केंद्राला राज्याचा सहकार एका क्लिकवर

पुणे : केंद्र सरकारच्या सहकार विभागामार्फत देशातील सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांची माहिती राष्ट्रीय सहकार माहितीकोषान्वये (एनसीडीएस) एकत्रीकरण करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत महाराष्ट्रातील सुमारे दोन लाखांहून अधिक सहकारी संस्थांची जवळपास शंभर टक्के माहिती संकलित करून संबंधित केंद्राच्या पोर्टलवर टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील खेडोपाड्यातील प्रत्येक सहकारी संस्थाची माहिती केंद्र सरकारला एका क्लिकवर मिळणार आहे.

राज्यात दोन लाखांहून अधिक सर्व सहकारी संस्थांची माहिती ऑनलाइनवर संकलित करण्यासाठी केंद्राने सहकार विभागाला सूचना दिल्या होत्या. त्यादृष्टीने सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थांची माहिती संकलित करून पोर्टलवर वेळेत भरण्यात सहकार विभागाला यश आल्याची माहिती सहकार आयुक्तालयातील उपनिबंधक (कायदा विभाग) प्रशांत सूर्यवंशी यांनी दिली.

सहकारी संस्थांच्या पहिल्या टप्प्यात 37 हजार 334 संस्थांमध्ये प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था तथा विकास सोसायट्या, प्राथमिक दुग्ध संस्था, प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय संस्थांची मूलभूत माहिती भरण्यात आलेली असून, त्याचे शंभर टक्के काम पूर्ण झाले. तर, दुसर्‍या टप्प्यात उर्वरित 1 लाख 80 हजार संस्था मिळून एकूण 2 लाख 17 हजार 334 सहकारी संस्थांची माहिती केंद्र सरकारच्या 'नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेटोबेस स्कीम' या पोर्टलवर भरण्यात आली आहे.

त्यामध्ये  त्यानंतरच्या टप्प्यात प्रामुख्याने उर्वरित संस्थांमध्ये गृहनिर्माण, पणन, मजूर, नागरी सहकारी बँका, पतसंस्था, ग्राहक संस्था, वाहतूक सहकारी संस्थांची माहिती भरण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. ज्या खेड्यात अथवा गावात अद्यापही सहकारी संस्था, विकास सोसायट्या नाहीत, तेथे त्या सुरू करणे आणि असलेल्या सहकारी संस्थांना विविध योजनांद्वारे बळकटीकरण करण्यासाठी या माहितीचा मोठा उपयोग होऊन सहकाराला गतिमानता येण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सहकारी संस्थांची नावे, नोंदणीचा दिनांक, संस्था कार्यरत आहे की अवसायनात, पत्ता, संपर्क क्रमांक, संस्था कोणत्या प्रकारची आहे, तिचे कामकाज, लेखापरीक्षण कधी पूर्ण झाले,  संस्थेची ऑडिट वर्गमध्ये अ, ब, क अथवा ड वर्गवारी, संस्था नफा अथवा नुकसानीत आहे, सभासदसंख्या आणि दरवर्षी लाभांश वाटप होते की नाही, यासंबंधीच्या माहितीचा समावेश पोर्टलवर करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित सहकारी संस्थेच्या कामकाजाचा आरसाच प्राथमिकदृष्ट्या पारदर्शकपणे दिसण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.