पुरंदर विमानतळाचे ‘टेकऑफ’ बारामतीकडे होणार का?

दिगंबर दराडे : 

पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये मनोमिलन झाल्याने पुरंदर तालुक्यात होणारा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प बारामतीच्या दिशेला सरकणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भाजप-शिवसेनेच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात पुरंदर तालुक्यातील विमानतळ पुण्याच्या बाजूला असलेल्या गावात करावा, असा आग्रह धरण्यात आला होता. त्याकरिता सात गावांची निवडदेखील करण्यात आली होती. मात्र, ते सरकार गेले आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हा विमानतळ बारामतीच्या बाजूला वळविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.

पुरंदर तालुक्यातील बारामती तालुक्याच्या हद्दीतील गावांच्या वेशीवर हे विमानतळ करण्यात यावे या मागणीने जोर धरला. स्थानिक नेते बदलले तसेच जागा बदलाचेदेखील वारे वाहू लागले. बारामतीकडे सरकणारे विमानतळ रोखण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: लक्ष घातले होते. नव्या जागेचा नाद सोडा असे अधिकार्‍यांना बजावत मंजूर असलेल्या जुन्या जागेवरच विमानतळाचे काम सुरू करण्याचा फडणवीस यांचा आग्रह होता, तर अजित पवार यांचा बारामतीच्या बाजूला विमानतळ नेण्याकडे कल होता. अजित पवार यांच्या भूमिकेला फडणवीस यांचा छुपा विरोध होता. आता मात्र दोन्ही नेते एकत्र आल्याने विमानतळाचे 'टेकऑफ' कोणत्या दिशेला होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पूर्वी पारगाव मेमाणेमध्ये 1037 हेक्टर, उदाचीवाडी – 261 हेक्टर, मुंजवडी – 143, एखतपूर – 271, खानवडी – 484, कुंभारवळण – 351 तर वनपूरमध्ये 339 अशी एकूण 2, 832 हेक्टर जमीन घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, या जागेमध्ये बागायती जमीन अधिकची जात असल्याचे येथील स्थानिक नेते मंडळींचे म्हणणे असल्याने हा विमानतळ बारामतीच्या दिशेला वळविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या, यामध्ये रिसे, पिसे, पांडेश्वर, चांदगुडे वाडी, अंबी आदी गावांचा समावेश होता. मात्र, फडणवीस यांनी भूमिका लावून धरल्याने हे विमानतळ जुन्याच जागी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. आता नेमकी फडणवीस यांची भूमिका अजित पवारांच्या सोयीची राहणार की, त्यांची तीच भूमिका कायम राहणार हेदेखील पाहावे लागणार आहे.

…असा आहे आतापर्यंतचा प्रवास

सिंगापूरच्या डॉर्श कंपनीला पुरंदर विमानतळाचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम देण्यात आले.
2017 मध्ये भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने हवाई दलाला सकारात्मक अहवाल पाठविला आणि तत्कालीन केंद्रीय विमान वाहतूकमंत्री सुरेश
प्रभू यांच्याकडून पुरंदर विमानतळाला मान्यता मिळाली.
हवाई दलाने विमानतळाला आक्षेप घेतल्याने बराचसा वेळ हवाई दलाने उपस्थित केलेल्या त्रुटी दूर करण्यात गेला.
हवाई दलाकडून काही अटी, शर्तींवर हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर 2018 मध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला.
पुरंदरमधील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण,
वनपुरी आणि उदाची वाडी येथील 2800 ते 3000 हेक्टर जागा संपादनासाठी निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर भूसंपादनास स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध सुरू केला.

सत्ताबदलानंतर जागेची शोधाशोध

महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे नवे सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर सासवड येथील जाहीर मेळाव्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जुन्या जागेवरच विमानतळ करण्याचे जाहीर केले. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी स्थानिकांशी चर्चा करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. मात्र, आता राज्यातील सरकारमध्ये अजित पवारही सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे फडणवीसांची भूमिका काय राहणार हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.