पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सदनिकेचे बुकिंग केल्यानंतरही तिचा वेळेत ताबा न देणार्या विकसकाला अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दणका दिला आहे. तीन महिन्यांत तक्रारदार महिलेला सदनिकेचा ताबा द्यावा. मुदतीत ताबा न दिल्यास विकसकाने दरमहा पाच हजार रुपये तक्रारदार महिलेला द्यावेत, असा निकाल आयोगाने दिला आहे. याखेरीज 25 हजार रुपये नुकसानभरपाई, पाच हजार रुपये तक्रार खर्चही देण्याचे निकालात नमूद करण्यात आले आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष जयंत देशमुख, सदस्य शुभांगी दुनाखे आणि अनिल जवळेकर यांनी हा आदेश दिला. मोशीत एक गृहप्रकल्प विकसित करण्यात येत होता. त्यात येथील गंधर्वनगरीत राहणार्या वैशाली संतोष शेळके यांनी 19 लाख एक हजार 760 रुपये किमतीची एक सदनिका खरेदी केली होती. त्याबदल्यात त्यांनी विकसकांना 16 लाख 98 हजार रुपये रोख स्वरूपात दिले होते.
ऑक्टोबर 2018 मध्ये सदनिकेचा ताबा दिला जाईल, असे त्या वेळी विकसकांनी स्पष्ट केले. मात्र, जुलै 2022 पर्यंत सदनिकेचा ताबा न मिळाल्याने त्यांनी ध—ुवराज बिल्डर्सचे भागीदार धनेश मारुती थोरात आणि अजित ज्ञानेश्वर पवार यांच्याविरोधात आयोगात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात विकसक हजर न झाल्याने आयोगाने एकतर्फी आदेश दिला.
