पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेत समाविष्ट गावांमधील नोकरभरतीचा मोठा वाद निर्माण झाला होता. या प्रकरणात आता नवीन माहिती समोर आली आहे. जिल्हा परिषदेतून नोकरभरती प्रकरणाची फाईलच गायब झाली आहे. ही फाईल गेली कुठे, याचा शोध घेण्यासाठी ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना सांगितले होते. मात्र, त्यांची शासनाने बदली केली आहे.
पुणे महापालिकेत 23 गावांपैकी 17 गावांमध्ये झालेल्या नोकरभरती प्रकरणी जिल्हा परिषदेने तपास केला होता.
या गावातील सुमारे 687 जणांच्या नोकरभरती ही बेकायदा ठरविल्याचा अहवाल मुंडे समितीने दिला होता. या संदर्भात कोट्यवधी रुपयांचा भ—ष्टाचार झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी लाच लुचपत विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा, असा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ग्रामविकास विभागाकडे पाठविला होता.
दरम्यान, विभागीय आयुक्तालयातून या संदर्भात चौकशी होऊन या प्रकरणातील दोषींना क्लिन चिट दिल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, या प्रकरणात अर्थपूर्ण घडामोडी झाल्याची बाब दबक्या आवाजात चर्चेला आली. आता या प्रकरणाची चर्चा थांबली असताना फाईल गहाळ झाल्याने प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली.
जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागात ग्रामपंचायत नोकर भरतीची फाईल होती. मात्र, काही दिवसांपूर्वीपर्यंत या प्रकरणाची फाईल विभागातील कर्मचार्यांकडे ठेवण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर या प्रकरणाची फाईल गायब झाल्याची तक्रार काही संघटनांनी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे केली होती.
त्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर प्रसाद यांनी पंचायत विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन घाडगे तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गावडे यांना या प्रकरणाच्या फाईलचा शोध घेण्याची सूचना केली होती. दरम्यान, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी घाडगे यांची बदली झाल्याने या प्रकरणाच्या फाईलचा शोध ठप्प झाला.
हेही वाचा
