पुणे : शिक्षणसंस्था होणार संशोधन केंद्रे; विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (एनईपी) आगामी काळात राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये संशोधन आणि विकास केंद्रे (आर अँड डी सेल) स्थापन करावी लागणार आहे. त्यासोबतच 'इंडस्ट्री-अ‍ॅकॅडेमी' सेलची निर्मिती करावी लागणार आहे. विद्यापीठे आणि कॉलेजांमध्ये संशोधन; तसेच इंडस्ट्री-अ‍ॅकॅडेमीची एकत्रित इको सिस्टीम तयार करण्याच्या उद्देशाने ही पावले उचलण्यात आली आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात सुरू झाली असून, या अंतर्गत संशोधनाला आणि रोजगाराला महत्त्व देण्यात आले आहे. यालाच अनुसरून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने महाविद्यालयांमध्ये संशोधन आणि विकास केंद्रे स्थापन करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्याअंतर्गत आता शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या राज्याच्या सुकाणू समितीने या तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना येत्या शैक्षणिक वर्षापासून संबंधित केंद्र स्थापन करावी लागणार आहेत.

या केंद्राचे नेतृत्व हे कुलगुरू किंवा प्राचार्यांनी करायचे आहे. त्यासोबतच संपूर्ण प्रशासकीय आणि शैक्षणिक जबाबदारीसाठी संचालकांची नेमणूक करावी लागणार आहे. त्यानंतर पाच विविध प्रकारच्या समित्या स्थापन करायच्या आहेत. या समित्या प्रामुख्याने अर्थ व पायाभूत सुविधा, संसोधन प्रकल्प आणि धोरणाचा विकास, इंडस्ट्री आणि समुहांसोबत काम, पेटंट आणि विधी अशा पाच विविध घटकांवर तयार करायच्या आहेत. या केंद्राला केंद्र सरकारच्या इनोव्हेशन सेलच्या संपर्कात राहून काम करावे लागणार आहे, असे सांगण्यात आले आहे.

विद्यापीठे-महाविद्यालयांकडे ही जबाबदारी…

विद्यापीठे-महाविद्यालयांमधील संशोधनासाठी इको सिस्टिमची निर्मिती करणे.
संशोधनाद्वारे सरकार, उद्योग, खासगी क्षेत्र यांच्याशी स्थानिक, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संबंध निर्माण करणे.
शैक्षणिक आणि पायाभूत सुविधांसोबतच निधीचा वापर
नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठी करणे.
समाजाभिमुख संशोधन प्रकल्प किंवा स्टार्टअपची निर्मिती करणे.

हेही वाचा 

पुणे : 'लव्ह जिहाद'चा रंग देणार्‍यांना चपराक

देशात लवकरच 6- जी इंटरनेट सेवा

पुणे : 'अंशदायी'ला अभय, मुखर्जी योजना थंड