पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात गायीच्या दुधाचा प्रतिलिटरचा खरेदी दर 34 रुपये करावा आणि खरेदीचा दर शासनाने घोषित केल्यानंतर तो किमान 3 महिने स्थिर ठेवण्यावर शासनाने गठीत केलेल्या समितीमध्ये सोमवारी सकारात्मक चर्चा झाली. भेसळखोरांवर कायदेशीर कडक कारवाई करण्यात यावी, पावडर व बटरचे दर घटल्यामुळे दूध खरेदीत नुकसान होऊ नये, यासाठी दुधाला प्रतिलिटरला शासनाकडून अनुदान देऊन ते थेट दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करावे, अशाही मागण्या करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
समितीचे राज्याचे दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त श्रीकांत शिपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वरळी येथील आयुक्तालयाच्या कार्यालयात दूध दर समितीची पहिली बैठक सोमवारी (दि. 3) दुपारी दोन तास झाली. त्यामध्ये या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली आहे. बैठकीस आमदार हरिभाऊ बागडे, सुरेश धस, रयत क्रांती संघटना या शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत, प्रकाश कुतवळ, श्रीपाद चितळे व अन्य समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर माहिती देताना ऊर्जा दूधचे चेअरमन व राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाचे मानद सचिव प्रकाश कुतवळ म्हणाले, की शेतकर्‍यांना वाजवी दूध दर देण्यावर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर 34 रुपये दर सहकारी व खासगी दूध उद्योगांना द्यावा, असा मुद्दा सुचविण्यात आला आहे. दूध भेसळखोरांवर कडक कारवाईची मागणी करण्यात आली. शासनाने घोषित केलेला दूध दर 3 महिने स्थिर ठेवण्यात यावा. दूध व बटरचे दर घटल्यामुळे या प्रकल्पांना प्रतिलिटरला 30 रुपये दरानेही दूध खरेदी करण्यास अडचणी आहेत. अशा वेळी सरकारने प्रतिलिटरला 4 रुपयांचे अनुदान घोषित करावे व ते थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दूध व्यवसाय वाढविण्यासाठी गाय व म्हैस दुधाच्या खरेदीसाठी वाजवी दर देण्यावर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झालेली आहे. त्यानुसार शासन मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव तत्काळ पाठविण्यात येणार आहे. त्याची कार्यप्रणाली शासनाकडून घोषित होणे अपेक्षित आहे.
– श्रीकांत शिपूरकर, दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त, मुंबई.
हेही वाचा
