पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : घरटी दरमहा 60 रुपये उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीस विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, माजी नगरसेवक व विविध संघटनांनी उपयोगकर्ता शुल्कास विरोध केला आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2023 या 4 वर्षांचा उपयोगकर्ता शुल्क माफ करण्यास मान्यता द्यावी, असे पत्र महापालिका राज्य शासनाला पाठविणार आहे, अशी माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शुक्रवारी (दि. 30) दिली.
40 कोटी पालिकेच्या तिजोरीत
कचरा संकलन करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने निवासी व बिगरनिवासी मिळकतींना घरटी दरमहा 60 ते 120 रुपये उपयोगकर्ता शुल्क 1 एप्रिल 2019 पासून लागू केले आहे. मागील चार वर्षांचे तसेच, 1 एप्रिल 2023 पासून असे दोन वर्षांचे म्हणजे 24 महिन्यांचे शुल्क मिळकतकर बिलात समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामाध्यमातून निवासी व बिगरनिवासी मिळकतधारकांकडून गेल्या तीन महिन्यांपासून हे शुल्क वसूल करण्यात येत आहे. आतापर्यंत सुमारे 40 कोटी रुपये उपयोगकर्ता शुल्कातून पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.
लोकप्रतिनिधी व हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनच्या प्रतिनिधींची आयुक्त शेखर सिंह यांच्या समवेत आज बैठक झाली. त्यात यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. तसेच, उपयोगकर्ता शुल्क व इतर विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
राज्याने मान्यता दिल्यास 4 वर्षांचे शुल्क माफ होणार
गेल्या 4 वर्षांचा उपयोगकर्ता शुल्क माफ करण्यासाठी महापालिका राज्य शासनाला पत्र पाठविणार आहे. पालिकेच्या विनंतीला राज्य शासनाने मान्यता दिल्यास 4 वर्षांचा उपयोगकर्ता शुल्क माफ होऊ शकतो. मात्र, शासनाने पालिकेची विनंती फेटाळून लावल्यास 1 एप्रिल 2019 पासून निवासी व बिगरनिवासी मिळकतधारकांना उपयोगकर्ता शुल्क भरावे लागणार आहे.
1 एप्रिल 2023 पासूनचे शुल्क कायम राहणार
उपयोगकर्ता शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी शहरातील खासदार, आमदार, विविध पक्षांच्या शहराध्यक्ष, माजी नगरसेवक व सामाजिक संघटनांनी केली आहे. त्यांची दखल घेऊन आयुक्त शेखर सिंह यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2023 असे 4 वर्षांचा उपयोगकर्ता शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयास परवानगी मिळावी, म्हणून राज्य शासनाला असे पत्र पाठविण्यात येणार आहे. शासनाने मान्यता दिल्यानंतर गेल्या 4 वर्षांचा उपयोगकर्ता शुल्क माफ केले जाईल. मात्र, 1 एप्रिल 2023 पासून उपयोगकर्ता शुल्क लागू असेल. ते रद्द केले जाणार नाही, असे अतिरिक्त आयुक्त वाघ यांनी स्पष्ट केले.फ
हाऊसिंग सोसायटींच्या विविध प्रश्नांबाबत सोसायटी फेडरेशनच्या प्रतिनिधीसोबत आयुक्त शेखर सिंह यांची आज बैठक झाली. त्यात महापालिकेने लागू केलेला उपयोगकर्ता शुल्क माफ करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. त्याला आयुक्तांनी सहमती दिली आहे. राज्य शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर उपयोगकर्ता शुल्क माफ होऊन नागरिकांवर आर्थिक बोजा कमी होईल.
– महेश लांडगे, आमदार, शहराध्यक्ष भाजप
हे ही वाचा :
