पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमधील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना असलेल्या विमा संरक्षणाप्रमाणेच पतसंस्थांमधील ठेवींनाही विमा संरक्षण मिळण्यासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे. त्यासाठी लिक्विडिटी बेस्ट प्रोटेक्शन स्कीमप्रमाणे अंशदान न घेता ठेवींना विमा संरक्षण मिळण्याची राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनची मागणी आहे.
शासकीय रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पावले उचलल्यास ट्रेडिंगद्वारेही उत्तम परतावा मिळून अधिक फायद्यासाठी या चळवळीला शासनाने बळ देण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.
दै. 'पुढारी'च्या वतीने सहकार परिषद (पतसंस्था) पुण्यात मागील शनिवारी (दि.24) झाली. पुणे व अहमदनगरमधील पतसंस्थांसह मान्यवरांच्या सहभाग व चर्चासत्रांमुळे या परिषदेत पतसंस्था चळवळींच्या अडचणी, मागण्यांवर ऊहापोह झाला. त्यावर केंद्र व राज्य स्तरावरूनही सकारात्मक धोरण राबविल्यास ही चळवळ आणखी वाढण्यास मदत होईल.
देशात सहकारात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रात 20 हजारांहून अधिक पतसंस्था कार्यरत असून, कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल या चळवळीतून होत आहे. नागरी सहकारी बँकांमधील ठेवींना केंद्र सरकारच्या ठेव विमा महामंडळाकडून (डीआयसीजीसी) पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण आहे. अशी सुविधा पतसंस्था चळवळीलाही मिळायला हवी, या जुन्या मागण्यांवर निर्णयांची गरज आहे. तळागाळातील सर्वसामान्य ठेवीदारांचा पैसा हा पतसंस्थांमध्ये असल्याने त्याची नितांत गरज असल्याचे मत परिषदेत नोंदविण्यात आले.
सक्षम पतसंस्थांकडून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व 'अ' वर्गातील नागरी सहकारी बँकांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. मात्र, अशा बँका अडचणीत आल्यावर अथवा अवसायनात आल्यावर पतसंस्थांची गुंतवणूक अडचणीत येते आणि त्यांच्या खातेदार, ठेवीदारांना झळ बसून चळवळच अडचणीत आल्याची अलीकडील अनेक उदाहरणे आहेत. त्यावर उपाययोजना म्हणून पतसंस्थांना शासकीय कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणुकीस परवानगी मिळायला हवी. ज्याद्वारे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी शासकीय पातळीवरून पतसंस्थांना सांघिक पाठबळ व सकारात्मक धोरणांची गरज आहे.
अडचणीतील पतसंस्थांचे एखाद्या सक्षम पतसंस्थांमध्ये विलीनीकरण करणे, युथ को ऑप सोसायटी संकल्पनेद्वारे तरुणांना पतसंस्था चळवळीत आकर्षित करणे, पतसंस्थांनी काळानुरूप व्यवसायाभिमुख होण्यासाठी आपल्या उपविधीमध्ये (बायलॉज) बदल करणे, सहकार आयुक्तालयातंर्गत गठित करण्यात आलेल्या पतसंस्था नियामक मंडळाच्या कामकाजानुसार गतिमानता आणणे आदी मुद्द्यांवर सहकार महापरिषदेत चर्चा झाली. त्यामुळे पतसंस्था चळवळीच्या बळकटीकरणासाठी आणि केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी दै. 'पुढारी'चे व्यासपीठ महत्त्वाचे ठरणार असल्याचा गौरवोल्लेख मान्यवरांनी यावेळी केला आहे.
हेही वाचा
