पुणे-लोणावळा मार्गासाठी राज्य सरकार निधीतील निम्मा वाटा उचलणार
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत अडकलेल्या पुणे-लोणावळा तिसर्‍या, चौथ्या मार्गिकेचा प्रश्न आता सुटला आहे. राज्य शासनाचा निधी देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे बर्‍याच वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पाचा वेग आता वाढणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत घेतलेल्या आढावा बैठकीत या प्रकल्पासंदर्भात माहिती घेऊन 50 टक्के निधी देण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे आता या प्रकल्पाची निधीची अडचण सुटली असून, आता भूसंपादनाच्या कामालादेखील वेग वाढणार आहे.
पुणेकरांसाठी अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या पुणे-लोणावळा तिसर्‍या, चौथ्या मार्गिकेचे काम 2013-14 पासून रखडलेले आहे. या प्रकल्पासाठी रेल्वे निम्मा खर्च करणार असून, निम्म्या खर्चाचा वाटा राज्य सरकार आणि पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांनी उचलायचा आहे. रेल्वेने बजेटमध्ये या प्रकल्पाचा निधी मंजूर केला आहे. या प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासाठी राज्य सरकार, रेल्वे, महारेलच्या अधिकार्‍यांसमवेत मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. या वेळी एमआरव्हीसीचे सीएमडी सुभाष गुप्ता, विलास वाडेकर, बी. के. झा, रुता चिग्सन, रेल्वेचे सुरेश पाखरे यांच्यासह खासदार श्रीरंग बारणे उपस्थित होते.
पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसर्याआणि चौथ्या ट्रॅकचे काम महारेलच्या माध्यमातून करावे. तिसर्‍या आणि चौथ्या ट्रॅकबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यासोबत नुकतीच बैठक झाली. त्या वेळी जोपर्यंत राज्य सरकार सहमती देणार नाही. तोपर्यंत पुढे जाता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले होते. ट्रॅकसाठीचा राज्य सरकारचा सहभाग पूर्ण देण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.– श्रीरंग बारणे, खासदारराज्य सरकारने निधी देण्यास सकारात्मकतादर्शविली चांगली गोष्ट आहे. पण, हा प्रकल्प 10 वर्षांपासून रखडला आहे. तो वेगाने व्हायला हवा. तसेच, आता पुणे-मुंबई या मार्गावर बुलेट ट्रेन, नॅशनल हायस्पीड, हायपर लूप, रो रो मालगाडी, लूप लाईन याकरिता आता एकूण 10 लाईनची आवश्यकता आहे. त्याचे नियोजन व्हावे. नाही तर तिसरी-चौथी लाईन मल्टिपर्पज करावी, जेणेकरून सर्व गाड्यांना त्यावरून जाता येईल.– हर्षा शहा, अध्यक्षा, रेल्वे प्रवासी ग्रुप
प्रकल्पाचा प्रवास…
केंद्र सरकारने 2014-15 मध्ये पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसर्‍या आणि चौथ्या ट्रॅकची घोषणा केली. त्याचा विकास आराखडा (डीपीआर) तयार केला. त्यासाठी 2017 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद देखील केली. परंतु, डीपीआर तयार करताना त्याचा खर्च 2100 कोटी होता. 2022 मध्ये खर्च 4200 कोटी रुपयांवर गेला. आता साडेसात हजार कोटी रुपयांपर्यंत तिसर्‍या आणि चौथ्या ट्रॅकचा खर्च गेला आहे. याचा 50 टक्के खर्च केंद्रीय रेल्वे विभाग आणि 50 टक्के राज्य सरकार करणार आहे. राज्याच्या 50 टक्क्यांमध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सहभाग राहणार आहे.
- तिसर्‍या-चौथ्या मार्गिकेचा फायदा
- पुणे-मुंबई- वेगवान प्रवास
- शासनाच्या उत्पन्नात वाढ होणार
- प्रवाशांना पुणे-मुंबई प्रवासासाठी कमी वेळ लागणार
- रेल्वे गाड्यांसाठी अतिरिक्त मार्गिका उपलब्ध होणार
- लोकलसेवा वाढणार;
- खासगी वाहनांचा वापर घटणार