पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : भारताने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) 20 टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे तसेच पूर्वप्राथमिक शिक्षणावरील खर्च वाढविण्याची गरज आहे, असे मत गणितज्ञ आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा सुकाणू समितीचे सदस्य प्रा. मंजुल भार्गव यांनी मांडले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात जी-20 शिक्षण कार्यगटाच्या चौथ्या बैठकीनिमित्त 'संमिश्र शिक्षणाद्वारे मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राची शाश्वती' या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते, त्या वेळी प्रा. मंजुल बोलत होते.
केंद्रीय शिक्षण, परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री राजकुमार रंजनसिंह यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिव संजय मूर्ती, केंद्रीय शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार, केंद्रीय कौशल्यविकास सचिव अतुल कुमार, 'युनिसेफ'चे चीफ ऑफ एज्युकेशन टेरी डर्निअन, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी आदी उपस्थित होते.
प्रा. मंजुल म्हणाले, 'आठ वर्षांपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण होणे आवश्यक आहे. मातृभाषेतील शिक्षणामुळे आकलनकौशल्ये विकसित होतात. शिक्षणाच्या प्रक्रियेत तीन ते आठ हा वयोगट महत्त्वाचा आहे. कारण, या वयात मुलाचा 85 टक्के मेंदू विकसित होत असतो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही यावर भर देण्यात आला आहे.
या वयोगटाकडे सरकारने विशेषत्वाने लक्ष द्यायला हवे. पूर्वप्राथमिक शिक्षण न मिळणारे विद्यार्थी मागे पडतात. विद्यार्थ्यांसाठी संतुलित आहार आणि आरोग्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकेल.' मनोरंजक, कृतिआधारित, शोधप्रवृत्तीला चालना देणारा अभ्यासक्रम विकसित करणे, लहान वयात विविध भाषांची ओळख करून देणे महत्त्वाचे आहे. शिक्षकांचे सातत्याने प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे, असेही प्रा. मंजुल यांनी स्पष्ट केले.
आज तंत्रज्ञान उपलब्ध असले, तरी प्रत्यक्ष संवादाला पर्याय असू शकत नाही. तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याआधी छोट्या गटांवर प्रयोग करून पाहिला पाहिजे. शिक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात खासगी कंपन्या प्रचंड आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात व्यावसायिकीकरण रोखण्यासाठी सरकारने नियमावली लागू करावी, असेही प्रा. मंजुल यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा
