

एमपीएससी, यूपीएससी, रेल्वे, बँकिंगच्या परीक्षांनासुद्धा एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क आकारले जात नाही. मात्र, राज्य शासनाकडून विद्यार्थ्यांची एक हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार असून, ही आर्थकि लूट आहे. हे शुल्क कोणाच्या फायद्यासाठी आहे. सरकार परीक्षा घेणार्या कंपन्यांना पुढे करून विद्यार्थ्यांना लुटत आहे.– महेश घरबुडे, विद्यार्थी प्रतिनिधी, पुणे.
शासनाने विशेष बाब म्हणून कोतवाल भरतीला परवानगी दिली आहे. पुणे विभागातील रिक्त जागांचा तपशील निश्चित करण्यात आला असून, जिल्हाधिकार्यांमार्फत ही भरती प्रक्रिया राबवली जाईल.– रामचंद्र शिंदे, विभागीय उपायुक्त (महसूल)